उलव्यात अनधिकृत मशिद

अनधिकृत मशिदी विरोधात राजेंद्र पाटील आणि वहाळ ग्रामपंचायतची सन्मा.उच्च न्यायालयात धाव

हिंदू धर्मियांच्या मतांवर सत्ता प्राप्त करणाऱ्यांची अनधिकृत मशिद वाचविण्यासाठी धावाधाव       

सिटी बेल ∆ उलवे ∆

नवी मुंबई विकासाच्या प्रक्रियेतील सर्वोच्च मानबिंदू समजला जाणारा उलवे नोड सातत्याने प्रसिद्धी माध्यमांच्या केंद्रस्थानी राहत असतो. येथील सेक्टर 19 च्या प्लॉट नंबर 93 आणि 94 येथे उभारलेल्या अनधिकृत मशिदी विरोधातील लढा आता थेट सन्माननीय उच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. पैकी केवळ एकच भूखंड दफनभूमी करता राखीव असून देखील या ठिकाणी काही मूठभर महानुभाव स्वार्थापोटी धार्मिक तेढ निर्माण करत आहेत. सिडको तसेच नगर विकास खात्यासोबत संबंधित दस्तावेजांसह तक्रारी करून देखील या अनधिकृत मशिदीवर कुठलीही कारवाई होत नसल्याने वहाळ ग्रामपंचायत आणि मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र महादेव पाटील यांनी उच्च न्यायालयामध्ये रिट पिटिशन दाखल केली आहे.        

याबाबतीत ग्रामपंचायतचे असे म्हणणे आहे की सुरुवातीच्या काळात बारा गुंठे जमीन ही मुस्लिम समुदायाच्या अंत्यविधीसाठी म्हणजेच दफनभूमीसाठी दान करण्यात आली होती. सदर भूमीवर आजही कब्रस्तानाच्या उद्देशाने समुदायाने ताबा कब्जा केलेला आहे. त्यानंतर देखील सिडकोच्या वतीने दहा गुंठे जमीन ही दफनभूमीसाठी देण्यात आली होती. परंतु काही समाजकंटकांनी धार्मिक ढाल पुढे करत स्वतःच्या हातात कायदा घेऊन या ठिकाणी अनधिकृतपणे मशीद बांधली आहे.ज्या पोलीस पाटलांवर गावची कायदा वस व्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी असते असेच पोलीस पाटील शफिक अलुमिया शेख हे अधिकृत मशीद उभारणीमध्ये अग्रभागी असतात. यासाठी कुठल्याही स्वरूपाच्या परवान्या घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच या ठिकाणी वीस गुंठे जमीन ही सामाजिक उपक्रमांच्या वापराकरता आरक्षित असल्या कारणामुळे त्या भूखंडात देखील मशिदीचे अधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले आहे.
       

अनधिकृत पणे उभारलेल्या मशिदीच्या विरोधात ग्रामपंचायतच्या वतीने वेळोवेळी ठराव घेऊन त्या विरोधात कारवाई करण्याचे योजिले होते. त्या स्वरूपाचा पत्रव्यवहार हा सिडको महामंडळ तसेच संबंधित पोलीस स्थानकांना दिलेला असून देखील आजपर्यंत त्या विरोधात तसूभर देखील कारवाई झालेली नाही. अतिक्रमण करणाऱ्यांनी हळूहळू हात पाय पसरत संबंधित भूखंडावर त्यांचे प्रस्थ स्थापित केल्यामुळे गावकऱ्यांना देखील त्याचा त्रास होत आहे. वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिक हे समंजस आणि शांतता प्रिय असल्याने आजपर्यंत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. परंतु धर्माच्या नावाने अतिक्रमण करणाऱ्यांवर जर कायद्याचा चाप बसला नाही तर भविष्यात परिस्थिती अशीच शांततापूर्ण राहील याची कुठल्याही स्वरूपाची ग्वाही देता येत नाही. स्थानिक नागरिकांचा प्रचंड स्वरूपाचा विरोध असताना देखील 13 मे 2023 रोजी राज्यव्यापी अग्रमानांकित वृत्तपत्रामध्ये सदरचे धार्मिक स्थळ अधिकृत करण्याच्या दृष्टीने बैठका होत असल्याचे समजले. दुर्दैव हे आहे की हिंदुत्वाच्या नावाने मते मागणारे आमदार महेश बालदी यांच्यासारखे लोकप्रतिनिधी कुठलाही पुढच्या मागचा विचार न करता सदरच्या बैठकीमध्ये आग्रही होते.
       

प्राप्त प्रकरणांमध्ये केवळ दफनभूमी करता दिलेल्या जमिनीचा काही समाजकंटकांनी धार्मिक स्थळ उभारणी करता अनधिकृतपणे वापर केलेला आहे. सदरची बाब पुरावे दस्तवेजांसह सिडको महामंडळ आणि पोलिस स्थानक यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील या दोन्ही आस्थापनांनी कारवाई केलेली नाही. अखेरीस ग्रामपंचायत वहाळ व याचिकाकर्ते राजेंद्र महादेव पाटील यांनी सन्माननीय उच्च न्यायालयात न्याय प्राप्तीच्या दृष्टीने धाव घेतली आहे.

अनधिकृतपणे मशीद उभारणी करून, आता ती वाचविण्यासाठी धडपड करणारे पोलीस पाटील शफिक आलु मिया शेख हे वास्तविक शासनाची फसवणूक करत आहेत. सन १९६७ सालचा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४७ नुसार अटी शर्तींचा भंग करत सदर इसमाने शासनाचे वेतन लुबाडले आहे. शासकीय कर्तव्य बजावत असताना देखील खाजगी कंपनी मेसर्स बी जी शिर्के कन्स्ट्रक्शन कंपनी चे वेतन शेख घेत आलेला आहे.

अनधिकृत मशिदीविरोधात कारवाई झालीच पाहिजे या स्वरूपाची मागणी घेऊन शनिवार दिनांक १७ जून रोजी सकल हिंदू समाजाच्या वतीने सिडको महामंडळाच्या उलवे कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे असे याचिकाकर्त्यांकडून समजते.