प्रांत साहेबांचा कातकरी उध्वस्त कार्यक्रम ?

कातकरी व्यक्तीच्या मृत्यू नंतर वारस म्हणून घरत कुटुंबीयांची नावे

कोंकण विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी रायगड डॉ महेंद्र कल्याणकर यांच्या आदेशाला उप विभागीय अधिकारी पनवेल राहुल मुंडके यांनी दाखविली केराची टोपली

67 वर्षीय वृद्ध गरीब अशिक्षित कातकरी महिलेवर अन्याय , प्रजासत्ताक दिनी दिनांक 26/01/2023 रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषणाला बसणार

सिटी बेल ∆ उरण ∆ विठ्ठल ममताबादे ∆

रायगड जिल्ह्यातील कातकरी आदिवासी समाजातील व्यक्तींच्या जमिनीचे अवैध्य पद्धतीने हस्तांतरण झाल्याचे लक्षात येत आहे. उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील अशी प्रकरणे ताजी आहेत. कोंकण विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी रायगड डॉ महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून सुरू असलेल्या कातकरी उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत कातकरी कुटुंबांना सोई सुविधा पुरविण्याचे काम सुरू आहे. परंतु त्यांचे अस्तित्व असलेल्या म्हणजे त्यांच्या जमिनी संदर्भात मात्र त्यांचे सहकारी उप विभागीय अधिकारी मूग गिळून गप्प आहेत , उलट अश्या प्रकारे झालेल्या अवैध्य हस्तांतरण प्रकरणात उप विभागीय अधिकारी खत पाणी घालत आहेत. त्यांच्या कडे आलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जात आहे आणि जाणीव पूर्वक धन दांडग्यांची बाजू घेतली जात आहे. मग ह्या कातकरी उत्थान कार्यक्रम यांस कातकरी उध्वस्त कार्यक्रम असे शीर्षक द्यावे असे मत कातकरी समाजातील व्यक्तींकडून करण्यात येत आहे. आदिवासी जमिनी अवैध प्रकारे हस्तांतरित केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत त्यातील एक उदाहरणा वरून लक्षात येईल की उप विभागीय अधिकारी आदिवासी लोकांची किती फसवणूक करत आहेत.

उरण तालुक्यातील मौजे दिघोडे येथील सुर्वे नंबर 94/8 आणि 100/1 ह्या पाच एकर जमीन मिळकती संदर्भात चुकीची वारस नोंद झाल्याचे तहसीलदार उरण भाऊसाहेब अंधारे यांच्या सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. राजेंद्र मढवी व काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्षात आणून दिले. परंतु सुरवातीला त्यांनी सदरहू प्रकरण अतिशय संवेदनशील असल्याचे पाहून दुर्लक्ष करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. म्हणून हे प्रकरण मान कोंकण विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी रायगड डॉ महेंद्र कल्याणकर, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ पद्मश्री बैनाडे , विभागीय आयुक्त कार्यालयातील तहसीलदार दयालसिंग ठाकूर, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार श्री दौंडकर यांच्या पर्यंत पोहोचल्यावर तातडीने सूत्र हलली आणि सदरहू प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याने तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे मान तहसीलदार उरण भाऊसाहेब अंधारे आणि मंडळ अधिकारी जासई यांनी पूर्ण चौकशी करून दिनांक 02/08/2022 रोजी सविस्तर अहवाल उप विभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की गोपाळ लहाण्या कातकरी यांच्या मृत्यू नंतर वारस म्हणून घरत कुटुंबीयांची झालेली नोंद चुकीची असून संबंधित फेर फार रद्द करून कायदेशीर वारसांची नोंद करण्यात यावी. ही चूक शासनाची असून कायद्यानुसार ती सुधारण्याची जबाबदारी देखील शासनाची आहे. परंतु जाणीवपूर्वक वेळ काढण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल राहुल मुंडके यांनी शक्कल लढविली आणि सदरहू फेर फार रद्द करण्यासाठी अपील दाखल करण्यास सांगितले. त्यांनी सांगितले म्हणून अपील दाखल केले. त्यावेळेस आम्ही त्यांना सांगितले की हे अपील आपल्या सांगण्यावरून करीत आहोत. त्यात काही त्रुटी असतील किंवा चुका असतील तर त्या सुधारणे किंवा सांभाळून घेणे ही तुमची जबाबदारी आहे. सुरुवातीला त्यातील काही चुका दुरुस्त करण्यास त्यांनी स्वतः प्रा राजेंद्र मढवी यांना सांगितल्या. हे प्रकरण मुक्ता कातकरी हिच्या वतीने उरण सामाजिक संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा राजेंद्र मढवी हेच पहात होते हे सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती होते. त्या अपील मध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की मुक्ता कातकरी ही गरीब असल्याने वकील देवू शकत नाही आणि अशिक्षित असल्याने प्रा राजेंद्र मढवी हे त्यांची बाजू मांडतील. आणि ते उप विभागीय अधिकारी यांनी पहिल्या चार सूनवण्या मान्य देखील केले. अपील दाखल केल्या नंतर पहिल्या सुनावणीस सामने वाला कोणीही आले नाही. दुसऱ्या सुनावणीस वकील हजर होते पण त्यांच्या कडे कोणतेही वकील पत्र किंवा संमती पत्र न्हवते, त्यावर प्रा राजेंद्र मढवी यांनी आक्षेप घेतला आणि कातकरी जमिनी संदर्भात सामने वाला यांनी स्वतः बाजू मांडावी , त्यांना वकील देण्याचा कायद्याने अधिकार नाही असे देखील सांगितले तरीही त्या वकिलांना सर्व कागदपत्रे देण्यास प्रा राजेंद्र मढवी यांना सांगण्यात आले. उप विभागीय अधिकारी यांचा आदेश मान्य करून त्यांनी सर्व कागदपत्रे दिली. पहिल्या सुनावणीनंतर दुसरी सुनावणी एक महिन्यांनी आणि दुसरी सुनावणी नंतर तिसऱ्या सुनावणी मध्ये अजून एक महिन्यांचा वेळ देण्यात आला. तरीही समोरील वकिलांनी कोणतीही कागद पत्रे सादर केली नाहीत, तिसऱ्या सुनावणीस प्रा राजेंद्र मढवी हे कातकरी महिलेची बाजू मांडत आहेत त्यावर ऑब्जेक्शन घेण्यात आले, त्यावर अपील मध्ये स्पष्ट नमूद असल्याचे उप विभागीय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेंव्हा त्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नाही त्यामुळे प्रा राजेंद्र मढवी यांनी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवला. उप विभागीय अधिकारी यांनी वकिलांना पुढील सुनावणी अंतिम असेल असे सांगितले. चौथ्या सुनावणीस पुन्हा कोणतीही कागदपत्रे सादर केली गेली नाहीत आणि पुन्हा वेळ मागितली गेली. त्यावेळेस सादर केलेल्या पत्रात असे म्हटले की मुक्ता कातकरी यांचा भाऊ मधुकर कातकरी यांनी यापूर्वी अशीच केस दाखल केलेली आहे आणि ते अपील प्रांतांनी फेटाळले आहे. परंतु त्याची कोणतीही कागद पत्रे सादर केली नाहीत. आणि पुन्हा वेळ मागितली. त्यावेळेस उप विभागीय अधिकारी यांनी पुढील सुनावणी अंतिम असल्याचे सांगितले. पाचव्या सुनावणीस पुन्हा वेळ मागितली गेली, त्यावर प्रा राजेंद्र मढवी यांनी आक्षेप घेतला असता उप विभागीय अधिकारी यांनी प्रा राजेंद्र मढवी यांना बोलण्यास मनाई केली, त्यावेळेस मुक्ता कातकरी यांनी सांगितले की ते माझी बाजू मांडत आहेत, तरी देखील उप विभागीय अधिकारी यांनी त्यांना बोलू दिले नाही. समोरील वकिलांनी त्यांच्या पहिल्या सुनावणी वेळीस च ऑब्जेक्शन घेतले होते मग महत्त्वाच्या पाचव्या सुनावणीस असे काय घडले असा प्रश्न पडला आहे. मुक्ता कातकरी यांचा भाऊ मधुकर कातकरी यांनी कोणती केस केलेली आहे याची कोणतीही कल्पना नसल्याचे सांगितले. पण प्रश्न असा आहे की प्रत्येक वारसाला आपिल करण्याचा अधिकार आहे, मधुकर कातकरी यांनी त्यांच्या केस च्या वेळेस काय युक्तिवाद केला, कोणत्या कायद्यांचा आधार घेतला, कोणते पुरावे सादर केले, हा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मुक्ता कातकरी यांनी योग्य त्या कायद्याचा आधार घेतला आणि योग्य ते पुरावे सादर केले आहेत. भावाने केलेल्या केस चा बहिणीच्या केस शी काहीही संबंध नाही. हा संबंध जाणीव पूर्वक लावून कोणतीही कागद पत्रे न तपासता ह्या जमीन मिळकती संदर्भात दिलेल्या उप विभागीय अधिकारी यांच्या निर्णय विरोधात पुन्हा उप विभागीय अधिकारी यांच्या कडे अपील करता येणार नाही आणि तुम्हाला जिल्हाधिकारी यांच्या कडे दाद मागावी लागेल असे सांगण्यात आले, आणि पुढील सुनावणी अंतिम असेल सांगण्यात आले. यातून स्पष्ट होत आहे की भावाच्या केस चा काहीही संबंध नसताना ही जाणीव पूर्वक संबंध जोडून कातकरी समाजतिल गरीब घटकांना त्रास देण्यात येत आहे. जे ने करून काही दिवसांनी ते कंटाळून ते विसरून जातील आणि कातकरी आदिवासी लोकांच्या जमिनी अवैध प्रकारे धन दांडगे यांच्या घश्यात टाकता येतील. ह्या विषया संदर्भात जिल्हाधिकारी यांना पूर्वीच पत्र दिलेले आहे, देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी दिनांक 26/01/2023 रोजी आमरण उपोषण करणार असून त्यात अनेक सामाजिक संघटना पाठींबा देणार असल्याची माहिती उरण सामाजिक संस्थेचे सदस्य मनिष कातकरी यांनी दिली.

आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध आम्ही सदैव पाठीशी आहोत. आणि मुक्ता अनंता कातकरी ह्या गरीब , कातकरी , वयाने म्हाताऱ्या असलेल्या महिलेला न्याय तातडीने मिळालाच पाहिजे अन्यथा आमची युवा सामाजिक संस्था, जसखार तालुका उरण ही आंदोलनात सामील होईल.
– हर्षल ठाकूर
अध्यक्ष युवा सामाजिक संस्था

चुकीचे वारस लागलेत ही बाब अगदी स्पष्ट आहे.आणि कातकरी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या अस्तित्वासाठी सर्वांनी त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहू या.असं आवाहन मी सर्वांना करत आहे.
– गोपाळ पाटील, अध्यक्ष जनकल्याण सामाजिक संस्था वेश्वी.

वारस चुकीची नोंद प्रकरण दिघोडे ता.उरण येथील सर्वे नंबर ९४/८ आणि १००/१ह्या ५एकर जमिनी बाबत मयत गोपाळ लाहण्या कातकरी यांचे वारस मुक्ता अनंता कातकरी मु पूनाडेआदिवासीवाडी ता.उरण यांचे प्रांत अधिकारी पनवेल यांनी केलेल्या ह्या कुटुंबावर अंन्याय हे योग्य नाही सदर प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे व ह्या कुटुंबाला न्याय द्यावा
(सुनिल विश्वनाथ जोशी उरण,
युसुफ मेहरअली सेंटर आदिवासी संघटना कार्यकर्ता)

आमच्या उरण तालुक्यातील एक आदिवासी वृद्ध महिलेची जमीन एक पैसे वाला माणूस हडप करतो. आणि आधिकरी वर्ग मूग गिळून गप्प बसतो हे अतिशय घृणास्पद आहे. मी ॲड निशांत घरत जाहीर करतो की पुढील एक महिन्यात जर जमिनीचा ताबा महिलेला मिळाला नाही तर प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमरण उपोषणाला बसेन.अश्या स्वातंत्र्याचा काय उपयोग, उलट इंग्रज होते ते बरे होते.
– निशांत घरत अध्यक्ष, आधार सामाजिक संस्था.

आपल्या रायगड जिल्ह्यातील एका वृद्ध आदिवासी महीलेने सर्व वस्तुस्थीती दर्शक कागदोपत्री पुरावे दाखल केले असतानाही विलंब का केला जात आहे हे समजत नाही. ते ही आदिवासी कातकरी आणि म्हाताऱ्या महीले बद्दल, हे खूप खेद जनक असून अन्यायकारक आहे. जो पर्यंत आदिवासी महिलेला न्याय मिळत नाही तो पर्यंत 95 गाव प्रकल्पग्रस्त आणि नैना संघर्ष समिती आपल्या पाठीशी पूर्ण ताकदीनिशी असणार.
– ॲड सुरेश ठाकूर
अध्यक्ष 95 गाव संघर्ष समिती

आदिवासी महिलेला तिची जमीन मिळालीच पाहिजे. जमीन हा तिचा अधिकार आहे.
– आई समाज कल्याण संस्था, वावंजे. चेरमन, शेख अब्दुल हाजी

अधिकाऱ्यांकडून ही इतकी मोठी चूक होतेच कशी हा चिंतेचा विषय आहे. भारतीय सविधांनाने आदिवासी समाजाला दिलेले अधिकार जर कोणी हिरावून घेत असेल तर इंडियन्स सोशल मूव्हमेंट त्या अधिकाऱ्यांना सविधांनाच्या चौकटीत राहून सडेतोड उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. हे त्यांनी ध्यानात ठेवावं.आदिवासी समाजाच्या जमिनी हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आणि त्यांचं अस्तित्व कोणी मिटवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही गप्प नाही बसणार.ज्या ज्या ठिकाणी भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार हिरावून घेण्याचा व अधिकाऱ्यांकडून सविधांनाची पायमल्ली होत असेल तर अश्या सर्व विषयांवर आमची संघटना सर्व काही बाजूला ठेऊन जो जे कोणी या साठी लढा देत असेल त्यांच्या सोबत सदैव इंडियन्स सोशल मूव्हमेंट ही संघटना असेल.
– प्रकाश कदम
इंडियन्स सोशल मूव्हमेंट,
संविधान अभ्यासक

कोणावरही अन्याय होऊ नये हि आमची प्रमुख भूमिका आहे.आम्ही नेहमी सत्या सोबत आहोत. अतिशय घृणास्पद ही गोष्ट झालेली आहे आधार फाउंडेशन संस्था रायगड जिल्हा वृद्ध पीडित कातकरी महिला सोबत आहे. त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत.
– निमेश वाघमारे -अध्यक्ष आधार फाउंडेशन / अध्यक्ष-अनुसूचित जमाती मोर्चा दक्षिण रायगड

परीवर्तन सामाजिक संस्था महाराष्ट्र ही संस्था दुर्बल घटक विशेषतः आदिवासी समाजात त्यांच्या विकासाबरोबर न्याय हक्कासाठी लढते. तुम्ही फक्त साद घाला त्याच क्षणी सर्व संपर्क प्रमुखांसह हजर राहू. वृद्ध कातकरी महिलेला न्याय मिळवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
संस्थापिका:- श्रीमती.प्रमिला भिलारे अध्यक्षा परिवर्तन सामाजिक संस्था.