जिल्हा नियोजनचा ५ कोटींपर्यतचा निधी मत्स्य पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी खर्च करता येणार – अस्लम शेख
सिटी बेल| अलिबाग | अमूलकुमार जैन |
जिल्हा नियोजन समितीचा (DPDC) ५ कोटींपर्यंतचा निधी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च येणार आहे. यासाठी १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी जिल्हा नियोजनमधून एका घटकावर खर्च करण्याची कमाल मर्यादा २५ लाखांवरुन ५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी शनिवारी दिली.
या संदर्भात बोलताना मंत्री अस्लम शेख पुढे म्हणाले की, कृषी, पशुसंवंर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या १८ ऑगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधुन २५ लाखांपर्यंतच निधी एका कामावरती खर्च करता येत होता. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्याकरिता एका घटकावर फक्त रु.२५ लाख खर्च करण्याची कमाल मर्यादा असल्याने विकासकामांना न्याय देणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे काळानुरुप या जुन्या शासननिर्णयामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता होती.
शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात आल्याने आता मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी एका घटकावरती ५ कोटींपर्यत निधी खर्च करता येऊ शकेल. याबाबत नवा शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत आता लहान बंदराचा विकास, प्रसाधनगृहांचे बांधकाम, विद्युत पाणी पुरवठा, जेट्टीची लांबी वाढविणे, मासे उतरविण्याच्या केंद्रासाठी जोडरस्ता बांधणे, मासे सुकविण्यासाठी ओट्यांचे बांधकाम अशा विविध कामांसाठी खर्चाची कमाल मर्यादा रु.५ कोटी करण्यात आली आहे.वाढवलेल्या निधीमधून रायगड जिल्ह्यात मोठया प्रमाणात मत्स्यव्यवसायसाठी आवश्यक असणारी विकास कामे हाती घेता येणार आहे.
Be First to Comment