३४ किलोमीटरच्या मार्गावर खाडीपूल

उरण तालुक्यातील बोरखार गावाचा प्रवासाचा वनवास संपणार

सिटी बेल • उरण •

जेएनपीटी बंदराला गोवा व पुणे राष्ट्रीय महामागार्शी जोडण्यासाठी जेएनपीटी ते चौक दरम्यानच्या ३४ किलोमीटरच्या महामार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. या मार्गावरील उरणच्या पागोटे ते बोरखार खाडी दरम्यान उड्डाणपुलाची उभारणी करण्यात येणार असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून असलेला प्रवासाचा वनवास संपणार आहे. तसेच उरण तालुक्यातील अनेक गावातील अंतरही कमी होण्यास मदत होणार आहे.

जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या सहा व आठ पदरी रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम सोमवारी पनवेलमध्ये पार पडला. या कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी जेएनपीटी ते चौक दरम्यानच्या महामार्गाची घोषणा केली आहे. हा महामार्ग जेएनपीटी (पागोटे) ते चौक असा तयार करण्यात येणार असून हा मार्ग उरण तालुक्यातील खोपटे खाडीपलीकडे असलेल्या बोरखार गावावरून जाणार आहे. त्यामुळे या मार्गावरील पागोटे ते बोरखार असा खाडीपूल तयार करण्यात येणार आहे.

उरण तालुक्यातील विंधणे ग्रामपंचायतीचा भाग असलेल्या बोरखार या गावाला जाण्यासाठी उरण दास्तान मार्गे २० किलोमीटरपेक्षा अधिकचे अंतर व खडतर प्रवास करावा लागत आहे. त्यानंतर खोपटा खाडीवर पूल झाल्यानंतरही तीच समस्या कायम आहे. या गावात जाण्यासाठी असलेला रस्ता हा मागील अनेक वर्षांपासून नादुरुस्त असल्याने साधी एसटी बसही जाण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत जवळचा प्रवास म्हणून उरणच्या पश्चिम विभागातील पागोटे ते बोरखारदरम्यान असलेल्या खाडीतून छोटय़ा होडीतून येथील नागरिक धोकादायक प्रवास करीत होते.

सध्या ही जलसेवा बंद असल्याने उरण तसेच जेएनपीटी बंदरात ये-जा करण्यासाठी २० ते २२ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत आहे. त्यामुळे येथील गावांचा इतर गावांच्या तुलनेत विकास खुंटला आहे. मात्र या नव्या घोषणेमुळे बोरखारसह या परिसरातील गावातील नागरिकांच्या प्रवासाचे अंतर कमी होण्यास मदत होणार असल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.

एक खाडीपूल, दोन बोगदे
जेएनपीटी ते चौक हा ३४ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग असून हा मार्ग दोन पदरी असणार आहे. या मार्गात एक खाडीपूल व दोन बोगदे असणार आहेत. यामध्ये एक बोगदा चिरनेर तर दुसरा आपटे येथे असेल अशी माहिती भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी प्रशांत फेगडे यांनी दिली. तर या महामागार्करिता १ हजार ७०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.