आमदार बाळाराम पाटील यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश

शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

सिटी बेल ∆ मुंबई ∆

राज्यातील घोषित प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटी असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला आहे. शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार बाळाराम पाटील यांनी केलेल्या सातत्यापूर्व पाठपुराव्यामुळे राज्यातील 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळणार असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

मागील अनेक वर्षांपासून विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक कर्मचारी विनावेतन अल्प वेतनावर काम करीत आहे. त्यांचा माध्यमातून विद्यार्थी घडत आहे. त्यांच्या समस्या लक्षात घेता राज्यातील अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्या अशी लोकहितकारी मागणी आमदार बाळाराम पाटील यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली होती.

त्यानुसार त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

या शिक्षकांच्या प्रशांवर सातत्याने पाठपुरावा करून या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यात आमदार शिक्षक मतदार संघाचे आमदार बाळाराम पाटील यांना यश आले आहे. सर्व शिक्षक संघटनांकडून त्यांचे आभार मानले जात आहे.