मास्क न लावल्यास दंड नाही

महाराष्ट्र सरकारला हायकोर्टाने फटकारले : आतापर्यंत मास्क न लावल्याने वसूल केलेला सर्व दंड परत करावा लागेल

दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बीएमसी मार्शल, आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांच्यावर कलम ३८४, ३८५, ४२०, ४०९, १२०(बी), १०९, ५२ इत्यादी कलमांखाली कारवाई केली जाईल

‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ (AIM) आणि ‘इंडियन बार असोसिएशन’ (IBA) यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले

मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे आदेश बेकायदेशीर ठरले

सिटी बेल • मुंबई •

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मध्ये मास्क न घातल्यास दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही. परंतु महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत मास्क न घातल्याबद्दल महाराष्ट्रातील नागरिकांना 200 रुपये आणि नंतर 500 रुपये दंड आकारण्याचा बेकायदेशीर आदेश जारी केला.

लसीच्या सक्तीच्या आदेशाविरुद्ध जनहित याचिका (पीआयएल) सुनावणी सुरू असताना ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ यांची ही याचिका श्री. फिरोज मिठीबोरवाला आणि श्री. योहान टेंग्रा यांनी दाखल केली.

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना आदेश देण्याचा अधिकार नसून त्यांचे सर्व आदेश बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की बेकायदेशीरपणे दंड वसूल करणे ही खंडणी आहे आणि दोषी अधिकाऱ्यांना IPC 384, 385, 420, 409, 120(B), 34,109 इत्यादी कलमांतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा मिळू शकते. नंतर, महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशांमधून मास्कचा दंड काढून टाकण्यात आला आहे.
या बेकायदेशीर वसुलीमध्ये मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांनी साथ दिली आणि दंड वसूल करण्याचे कंत्राट इतर लोकांना दिले.

मुंबईकरांना मूर्ख बनवून आतापर्यंत 120 कोटींहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. तो सर्व दंड परत करण्याचे आदेश देण्यासाठी पुढील आठवड्यात नवीन जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता नीलेश ओझा यांनी दिली.