कामगार सघंटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्य च्या बैठकीत एकमुखी निर्णय
सिटी बेल | मुंबई |
देशातील ५०० च्या वर शेतकरी सघंटनाचा सयुंक्त किसान मोर्चाने दि.२७ सप्टेंबर २०२१ रोजी शेतकरी विरोधी तिन काळे कायदे रद्द करावे.सुधारित विघुत कायद्या- २०२१ ला विरोध व बदलेले ४४ कामगार कायदे पूर्ण स्थापित करावे,
वाढत्या बेरोजगारीला लगाम घालावा व सार्वजनिक उधोगाचे खाजगीकरण बंद करावे.शेतमालाचे दर उत्तपादन खर्चावर आधारीत आधारभुत किमंत निश्चित करावे इत्यादी मागण्यासाठी भारत बंद पुकारलेला आहे.या बंद मध्ये INTUC/AITUC/HMS/CITU/AIUTUC/TUCC/SEWA/AICCTU/LPF/UTUC अशा देशातील १० केंद्रीय कामगार सघंटना व स्वतंत्र फेडरेशनने भारत बंद मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असुन देशातील सर्व विरोध पक्ष सुध्दा बंद मध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

दि.१८.०९.२०२१ रोजी महाराष्ट्रातील प्रमुख कामगार सघंटनाची कामगार सघंटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्य ची बैठक ठाणे येथे सपंन्न झाली.या बैठकीस इटंक,आयटक,सिटू, एचएमएस,भारतीय कामगार सेना,एआययुटीयुसी,टियुसीसी इत्यादी सघंटनाचे पदाधिकारी जयप्रकाश छाजेड, दिवाकर दळवी, काॕ.एम.ए.पाटील,काॕ.डाॕ.डि.एल.कराडे, काॕ.विश्वास उडगी,काॕ.उदय चौधरी, काॕ.सजय वढावकर, काॕ.कृष्णा भोयर, काॕ.डाॕ.विवेक माॕटोरो,काॕ.मिलीद रानडे, मा.सतोष चाळके, अॕड.नायर, अॕड.के.वाय.किल्लेदार,अॕड.सजंय सिघवी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.

३ तास झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या धरतीवर तयार करीत असलेले कामगार कायद्यात काही बदल करुन महाराष्ट्र लागु करण्यासाठी कामगार सघंटना कडून सुचना,हरकती व प्रस्ताव मागितलेला आहे.याबाबत सयुंक्त प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अॕड.सजंय सिघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्य समितीचे गठण करण्यात आले असुन ही समिती प्राथमिक प्रस्ताव तयार करुन कामगार सघंटना प्रतिनिधी समोर सादरीकरण करेल व सादरीकरणा नतंर चर्चा करुन अंतिम प्रस्ताव तयार करुन राज्य सरकारला सादर करेल.सोबतच कामगार मंत्री व विविध सत्ताधारी राज्यकिय पक्षाचे प्रमुख याची भेट घेवुन कामगार सघंटना प्रतिनिधी आपली भुमिका माडंणार आहे.


















Be First to Comment