१७ लाख कर्मचारी संपावर

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचारी आक्रमक

माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी पनवेल तहसील येथे आंदोलनकर्ते कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन जाहीर केला पाठिंबा

सिटी बेल ∆ पनवेल ∆

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाखांहून अधिक सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी मंगळवारपासून (१४ मार्च) बेमुदत संपावर गेले आहेत. पनवेल येथे तहसीलदार कार्यालयांमध्ये आंदोलनकर्त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी भेट घेऊन त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षक, अन्य निमशासकीय कर्मचारीही संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी कामकाजावर परिणाम होत आहे.परंतु “एकच मिशन जुने पेन्शन” या सिंगल पॉईंट अजेंड्यावर आंदोलनकर्ते ठाम आहेत.

आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर माजी आमदार बाळाराम पाटील म्हणाले की जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. कोरोना विषाणूचे संक्रमण पसरण्यापूर्वी झालेल्या नागपूर येथील अधिवेशनात, महात्मा गांधी यांच्या पावन स्पर्शाने पुनीत झालेल्या सेवाग्राम आश्रमातून विधिमंडळापर्यंत आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पायी दिंडी काढली होती. अगदी सहा महिन्यापूर्वी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही काढलेल्या दिंडीमध्ये देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे ही सगळ्यात महत्त्वाची मागणी होती. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ ज्या भिडे वाड्यातून केली त्या भिडे वाड्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत आम्ही पायी दिंडी काढली होती. चार दिवसात तब्बल 94 किलोमीटर अंतर चालून आल्यावर नढाळ येथे मुक्कामी असता आम्हाला शिक्षण मंत्र्यांच्या कडून चर्चेचे निमंत्रण प्राप्त झाले. तेव्हा देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करणे यासाठी आम्ही आग्रही होतो.

एक राजकीय कार्यकर्ता म्हणून नव्हे तर एक संवेदनशील माणूस या नजरेतून मी या आंदोलनाकडे पाहतो आणि म्हणून मला त्यांची मागणी अत्यंत रास्त वाटते. आपली हयात एखाद्या आस्थापनात सेवा केल्यानंतर त्या व्यक्तीच्या वृद्धापकाळातील उदरनिर्वाह करता भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद केलेली असते. ८० च्या दशकामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांनी अत्यंत धोरणी विचारधारेतून ही पेन्शन योजना लागू केली होती. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या तोलाची असावी या भावनेतून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना आलेले गोमटे फळ म्हणजे जुनी पेन्शन योजना.गेली 40 वर्षे ज्या ज्या राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थान उपभोगले त्या सगळ्यांना या पेन्शन योजनेअंतर्गत निधी देताना कुठेही काहीही आडवे आले नाही. परंतु आत्ताच्या सरकारने मात्र तिजोरीवर पडणाऱ्या बोजाचे अनाकलनीय कारण दिल्यामुळे तो तमाम कर्मचाऱ्यांवरती अन्याय होईल असे माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला वाटते.

या वेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील, शेतकरी कामगार पक्षाचे पनवेल शहर जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे, निमंत्रक विश्वास काटकर, पनवेल तालुका अध्यक्ष अर्जुन भगत, प्रकाश पाटील प्रभाकर नाईक, जुनी पेन्शन शिक्षक संघटनेच्या पनवेल तालुका अध्यक्ष राजश्री राजेंद्र मोकल आदी पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत तमाम कर्मचारी बांधव आंदोलनात सहभागी झाले होते.

मेस्मा कायदा पुन्हा लागू

मेस्मा कायद्यासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. कायद्याची मुदत संपल्याने विधेयकाची पुनर्स्ठापना करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही पुर्नस्थापना करण्यात आली आहे.

संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत संपल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडून या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.

1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली होती. त्यामुळे राज्यात 28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता. त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.

यानुसार संपास चिथावणी देणाऱ्या, त्यात भाग घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा तीन हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत मी सुद्धा माझ्या आमदारकीच्या पेन्शन साठी अर्ज करणार नाही
– मा.आमदार बाळाराम पाटील यांचा करारी बाणा

जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून कोकण शिक्षक मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व केलेले आमदार बाळाराम पाटील यांनी नागपूर येथील पायी दिंडी दरम्यान जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत मी देखील माझ्या विधान परिषदेतील आमदारकीचे पेन्शन घेणार नाही अशी घोषणा केली होती. नुकत्याच झालेल्या कोकण शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमध्ये पराभव पदरी पडल्यानंतर देखील आजतागायत मी पेन्शन साठी अर्ज केलेला नाही आणि जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना माझ्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी बांधवांना लागू होत नाही तोपर्यंत तसा अर्ज मी करणार देखील नाही अशी घणाघाती घोषणा आमदार बाळाराम पाटील यांनी आज आंदोलनादरम्यान केली.