खासदार बारणे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मच्छीमार बांधवांची फसवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी

सिटी बेल • उरण • विठ्ठल ममताबादे •

शासनाचे मच्छिमारी संबंधी चुकीचे धोरण आखून, शासनाची व पर्यायाने मच्छीमार बांधवांची फसवणूक करणाऱ्या व महाराष्ट्र राज्य मच्छिमारी उत्पन्नात ०८ क्रमांकावर नेऊन ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी मावळ लोकसभा मतदार संघाचे खासदार श्रीरंग बारणे व आमदार महेंद्र थोरवे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच मत्स्य व्यवसाय व बंदर विभागाचे मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे पत्रव्यवहारा द्वारे केली आहे.

देशात मच्छिमारी उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्य गेली अनेक वर्षे पहिल्या ०३ क्रमांकामध्ये सातत्याने होता व त्यामुळे मच्छिमारीवर अवलंबून असणारा मच्छिमार वर्ग आपला उदर निर्वाह करून आपल्या भविष्यासाठी तरतूद करून होता. अधिकाऱ्यांमध्ये आपसात समन्वय नसल्याकारणाने व त्यामुळे परस्परविरोधी धोरणामुळे मच्छिमार बांधव संभ्रमात असून कोणाच्या कायद्यानुसार अंमलबजावणी करायची ह्याचे निरासरण मच्छिमारांना होत नाही.

१२० अश्वशक्ती व त्या पेक्षा जास्त अश्वशक्तीच्या इंजिन असलेल्या मच्छिमारी बोटींना डिझेल कोटा मंजूर करायचा नाही असा शासन आदेश प्रधान सचिवांचा असताना (महालेखापाल यांनी निर्देशित केल्या प्रमाणे) १२० अश्वशक्ती पेक्षा जास्त अश्वशक्ती असलेल्या मच्छिमारी बोटींना अनधिकृतपणे डिझेलचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. अधिकाऱ्यांनी केलेली चूक सदर अधिकारी मच्छीमार बांधवांकडून वसूल करण्याच्या बेतात आहेत. स्वतःच्या चुकीचा भुर्दंड गरीब मच्छीमारांच्या माथी मारणाऱ्या व त्यास दुजोरा देऊन आपली चूक दुसऱ्याच्या माथी मारणारे श्री जगदीश गुप्ता, प्रधान सचिव , प.दु.म. महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई व श्री. अतुल पाटणे, आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे सर्वस्वी कारणीभूत आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याच्या मासेमारी धोरणामध्ये अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे मच्छिमार भरडला जात आहेच परंतु महाराष्ट्र राज्याचा उत्पादनात असलेला वरचा क्रमांक केरळ खालोखाल ०८ व्या क्रमांकावर पोचला आहे. त्यामुळे जर मच्छीमारी व मच्छीमार जगावा असे शासनास वाटत असल्यास सदर बाबत योग्य तो तपास होऊन, दोषी आढळून आलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई व्हावी व मच्छिमारांना त्यांच्याकडून होणाऱ्या अनधिकृत वसुली पासून वाचवावे ही विनंती. तसेच मासेमारी बोटिंना पूर्वीप्रमाणेच सिलेंडर निहाय सरसकट वार्षिक डिझेल कोटा मंजूर करून मच्छिमार बांधवांचा वेळ व मानसिक त्रासापासून मुक्त करावे अशी मागणी पत्रव्यवहाराद्वारे खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्री अस्लम शेख यांच्याकडे केल्याची माहिती उरण मधील मच्छिमारांचे नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गौरीकर यांनी दिली आहे. उरण मधील मच्छीमार नेते तथा सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गौरीकर यांनीही महाराष्ट्र शासनाने पत्रव्यवहाराची दखल घ्यावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.