गेल्या साडेतीन दशकांची प्रतीक्षा अखेर संपली नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना राजाश्रय : पहा सुदाम पाटील यांची प्रतिक्रिया
सिटी बेल • पनवेल •
गेले 35 वर्ष प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र ज्या निर्णयाची वाट पाहत होते तो ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अधिकृत मान्यता मिळणे. अनेक राजकीय सत्तांनी प्रकल्पग्रस्त बांधवांच्या या मुद्याला घेऊन राजकारण केले. परंतु अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या या मुद्द्यावर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय जर कोणी दिला असेल तर तो महाराष्ट्र राज्यात सध्या सत्तेची समीकरणे पालटून टाकणाऱ्या महा विकास आघाडी सरकारने. नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डझनभर बैठका घेतल्या नंतर प्रकल्पग्रस्त बांधवांना आश्वासन दिले होते की नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर बुलडोझर लावून देणार नाही. आज मितिला हे प्रकल्पग्रस्त बांधव डोक्यावर टांगती तलवार ठेवून जगत होते. सिडकोचा फौजफाटा बुलडोजर घेऊन कुठल्याही क्षणी आपले हक्काचे घर तोडण्यासाठी येईल ही भीती त्यांना कायम सतावत असे. आज मात्र या प्रकल्पग्रस्त बांधवांचा विजय झाले आहे. नैसर्गिक गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना अखेरीस राजाश्रय प्राप्त झालाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस, सुदाम गोकुळ शेठ पाटील
Be First to Comment