धक्कादायक : रायगड जिल्ह्यात १०५९ कुपोषित बालके

कुपोषण शोध मोहिमेनंतर संख्या वाढली, जिल्ह्यात 182 तीव्र कुपोषित बालके

सिटी बेल | अलिबाग | अमूलकुमार जैन |

ग्रामीण भागात मुलांमध्ये कुपोषण आढळून येते. पुरेसा व योग्य पोषक आहार न मिळाल्यामुळे उद्भवणारे आजारपण व अशक्तपणा याला कुपोषण संबोधले जाते. रायगड जिल्ह्यात सध्यस्थितीत सुद्धा १०५९ कुपोषित बालके असल्याची आकडेवारी जिल्हा परिषदेतून मिळाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात कुपोषित बालकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली होती त्यानंतर कुपोषित बालकांचा आकडा तिपटीने वाढला आहे. दरम्यान ऑक्टोबर महिना अखेर जिल्ह्यात १८२ तीव्र कुपोषित बालके आहेत तर ८७७ माध्यम कुपोषित बालके आहेत.

पोषणाच्या या गंभीर समस्येच्या पार्श्‍वभूमीवर बालमृत्यू आणि कुपोषण या मुद्दय़ांवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयांनीही लक्ष घालून उपाययोजना सुचविल्या आहेत. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना ही कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने टाकलेले सकारात्म पाऊल असले तरी रायगड जिल्ह्यात आदिवासी बालकांच्या कुपोषणमुक्तीस जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मोठा अडसर निर्माण झाला आहे.

रायगड जिल्हा हा पसरलेला असून यात डोंगर दुर्गम भाग मोठ्या प्रमाणात आहेत. यासह जिल्ह्यातील अनेक भागात आदिवासी समुदाय देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. लहान बालकांची योग्य काळजी, योग्य आहार आदी कारणांमुळे बालकांना कुपोषणाचा सामना करावा लागतो. राज्यात कुपोषणाची समस्या असून त्यात रायगड जिल्ह्यात १०५९ बालके कुपोषित आढळली आहेत.

रायगड जिल्हा परिषदेचा महिला व बाल कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार जिल्ह्या तील १५ तालुक्यांतील ३२५२ अंगणवाड्यांमध्ये ऑक्टोबर १५ तालुक्यात एकात्मिक बालविकासचे १७ प्रकल्प आहेत. यात लहान ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ५५ हजार ९१६ बालके सर्वेक्षित करण्यात आली आहेत. त्या बालकांचे वजन घेतल्यानंतर त्यातील १ लाख ४९ हजार ४९८ बालके सर्वसाधारण असून ८७७ बालके माध्यम कुपोषित तर १८२ बालके तीव्र कुपोषित आढळली आहेत. सुधारणा झालेली बालके केवळ ३.२ टक्के म्हणजे २९ आहेत. तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके सप्टेंबर २0१७मध्ये १७५ होती त्यामध्ये वाढ होऊन, ती ऑक्टोबर २0१७ अखेर १९६ झाली आहेत. यामधील केवळ ९.१ टक्के म्हणजे १८ बालकांमध्ये सुधारणा होऊ शकली आहे.कुपोषण मुक्तीकरिता जिल्ह्यात गाव पातळीवर अपेक्षित ‘ग्राम बाल विकास केंद्रे’(व्हीसीडीसी) आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय पा तळीवर अपेक्षित ‘बाल उपचार केंद्रे’(सीटीसी) ही मुळातच अपुर्‍या प्रमाणात आहेत. तर महिला बाल कल्याण विभागातील मंजूर १0८ पदांपैकी जिल्ह्यात १६ पदे रिक्त आहेत.

जिल्ह्यात १५ तालुक्यात एकूण ३२५२ अंगणवाड्या आहेत. १५ तालुक्यात एकात्मिक बालविकासचे १७ प्रकल्प आहेत. यात लहान ० ते ६ वयोगटातील १ लाख ५५ हजार ९१६ बालके सर्वेक्षित करण्यात आली आहेत. त्या बालकांचे वजन घेतल्यानंतर त्यातील १ लाख ४९ हजार ४९८ बालके सर्वसाधारण असून ८७७ बालके माध्यम कुपोषित तर १८२ बालके तीव्र कुपोषित आढळली आहेत. जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाकडून कुपोषणावर मात करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केला जातो. मात्र त्याला कितपत यश येते हा भाग आजही संशोधनाचा विषय आहे. कारण जिल्ह्यातील सगळ्यात जास्त कुपोषण असलेल्या कर्जत तालुक्यात एका मुलीचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याची घटना ३ वर्षांपूर्वी घडली होती. तालुक्यातील आदिवासी वाडी असलेल्या मोरेवाडी येथे सोनाली पादीर या १८ महिन्यांच्या मुलीचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे कुपोषित बालविकास विभागाचे पितळ उघडे पडले होते. तर त्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाली होती. मात्र त्यानंतर आजही जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यात असलेल्या २ प्रकल्पात मिळून २९४ बालके कुपोषित आहेत. तर माणगाव तालुक्यात सगळ्यात कमी १७ बालके कुपोषित आहेत.

कोरोना तसेच पावसाळ्यामुळे कुपोषण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महिला व बालविकास विभागाने तीव्र व अतितीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत मोडणाऱ्या बालकांची शोधमोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. या मोहिमेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात अंगणवाड्यांमध्ये गरोदर माता, स्तनदा माता व ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांची आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात आली. बालकांमधील कुपोषणाच्या अनुषंगाने महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने गर्भवती महिला, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली तसंच तीव्र व अतितीव्र कुपोषित श्रेणीतील बालकांच्या आरोग्य तपासणीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात या मोहिमेसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या विशेष पथकांची नियुक्ती करण्यात आली . या पथकांमध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी विशेष वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका आणि आरोग्यसेवक यांचा समावेश होता. आरोग्य विभाग आणि प्रमाणित उपकरणांच्या सहाय्याने नियोजनबद्ध पद्धतीने आरोग्य तपासणीची प्रक्रिया राबविण्यात आले. त्यामुळे परिणामी ऑगस्ट महिन्यापासून कुपोषीत बालकांची संख्या तिपटीने वाढली आहे.

मागील काही महिन्यांमध्ये कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाचा सामना करावा लागला. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत बालकांची योग्य काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात आली. नियमितपणे बालकांचे सर्वेक्षण करून, त्यामध्ये आढळलेल्या कुपोषित बालकांच्या आहारासोबत त्यांना इतर वैद्यकीय उपचार वेळीच देण्यात आले. यामुळे मागील सात महिन्यात ४२० कुपोषित बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव पार्श्र्वभूमीवर असलेल्या अनेक‌ निर्बंधांचा सामना सर्वांना करावा लागला. अशा परिस्थितीत कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची व आहाराची काळजी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने लिलया पेळली. एप्रिल २०२१’ते ऑक्टोंबर २०२१ या २०२१/२२ या आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ४२० बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती गीता जाधव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांनी दिली.

सात महिन्यात ४२० बालके कुपोषणमुक्त
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव पार्श्र्वभूमीवर असलेल्या अनेक‌ निर्बंधांचा सामना सर्वांना करावा लागला. अशा परिस्थितीत कुपोषित बालकांच्या आरोग्याची व आहाराची काळजी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण घेतली. एप्रिल २०२१’ते ऑक्टोंबर २०२१ या २०२१/२२ या आर्थिक वर्षाच्या सात महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ४२० बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती गीता जाधव व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांनी दिली. मागील काही महिन्यांमध्ये कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाचा सामना करावा लागला.

कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत बालकांची योग्य काळजी प्रशासनाकडून घेण्यात आली. नियमितपणे बालकांचे सर्वेक्षण करून, त्यामध्ये आढळलेल्या कुपोषित बालकांच्या आहारासोबत त्यांना इतर वैद्यकीय उपचार वेळीच देण्यात आले. यामुळे मागील सात महिन्यात ४२० कुपोषित बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत.


कुपोषित बालक कसे ठरविले जाते

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने दर महिन्यात बालकांचे वजन घेण्यात येते आणि उंची मोजली जाते. यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने वयानुसार बालकांचे किमान वजन व उंची किती असली पाहिजे याचे निकष निश्चित केले आहेत. या निकषाच्या आत वजन आणि उंची भरल्यास, संबंधित बालक हे कुपोषित समजले जाते.

कुपोषित बालके आकडेवारी दृष्टीक्षेप

महिना : मॅम श्रेणीतील बालके : सॅम श्रेणीतील बालके
मार्च ३८५ : ५०
एप्रिल : ४१२ : ६०
मे : ४१७ : ६०
जून : ४४३ : ६०
जुलै : ४५७: ६
ऑगस्ट : १०२३ : २५३
सप्टेंबर : ९६५ : २१५
ऑक्टोंबर : ८७७ : १८२

कुपोषित बालकांचा शोध घेण्यासाठी ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व बालकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या मोहिमेत आढलून आलेल्या कुपोषित बालकांना पोषण आहार तसेच आवश्यक उपचार करण्यात आले. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्यानंतर कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ दिसून आली.

: नितीन मंडलिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला बालकल्याण विभाग राजिप