जेएनपीटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही – काॅंग्रेस रायगड जिल्हध्यक्ष महेंद्र घरत

जेएनपीटी चेअरमन संजय सेठी, डेप्युटी चेअरमन उमेश वाघ यांच्या भेटीदरम्यान महेंद्र घरत यांनी दिला इशारा

सिटी बेल | उरण | घन:श्याम कडू |

जेएनपीटी प्रशासनाने येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या गेली अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवण्याचे काम केले आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून जेएनपीटीचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे हा कुटील डाव आम्ही कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही असा इशारा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ‌व इंटकचे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घरत यांनी दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेएनपीटी बंदर खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेत्यांबरोबर जेएनपीटी चेअरमन संजय सेठी व डेप्युटी चेअरमन उमेश वाघ यांनी संवाद साधला. यावेळी जेएनपीटी बंदर तोट्यात जात असल्याचा अहवाल त्यांनी सादर केला.

यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व इंटकचे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, मनसे जिल्हाध्यक्ष अतुल भगत, कामगार नेते पी. के. रामण यांनी समस्यांचा पाढा वाचत या खासगीकरणाला कडाडून विरोध केला.

जेएनपीटी प्रशासनाने साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप आजही प्रलंबित आहे. तसेच इतर अनेक समस्यां सोडविण्याचे आश्वासन दिले मात्र ते काही आजही प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे सीआरएस फंडचा वापर तालुक्याला न करता इतर ठिकाणी वारेमाप खर्च करणे, हनुमान कोळीवाडा गावचे पुनर्वसन व पीएसी बंदरामुळे पाणजे गाव पाण्याखाली जाणार त्यांचे आधी योग्य ते पूर्वसन करण्यात यावे. यावेळी चेअरमन संजय सेठी यांनी शासनाला तुमच्या भावना कळवू असे सांगितले.

जेएनपीटी प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांशी खेळत त्यांना सोयीसुविधा देण्यास विसर पडला आहे. त्यात आणखीन कामगारांना देशोधडीला लावणारे खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. त्याला विरोध करून १९८४ च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती करून प्रकल्पग्रस्त कामगारांच्या घरांवर नांगर फिरवून जेएनपीटीचे खासगीकरण होऊ देणार नाही असा इशारा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी दिला.