व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल देता येत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर

# पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे

# सिटी बेल लाइव्ह / नवी दिल्ली :

मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे देता येत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर निकाल देणार, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे. 

त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणाऱ्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शवला.

‘ही सुनावणी एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर प्रवेशाच्या विषयावर होती. याबाबत नीटच्या जानेवारीत परीक्षा झाल्या. त्याचा निकाल 24 जानेवारी रोजी लागला. मात्र, त्यानंतर प्रवेश सुरु होऊनही राज्य सरकारने हे एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया संपवायला हवी होती. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे 15 मे रोजी पहिली फेरी झाली. 6 जुलैला दुसरी फेरी झाली. त्यातच 4 मे रोजी मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये अशी याचिका दाखल झाली. यानंतर 9 जूनला एक याचिका दाखल झाली. आता स्टेट काऊन्सिलला 30 जुलैच्या आधी या प्रवेश प्रक्रिया संपवायच्या आहेत. राज्य सरकारमधील काही अधिकारी आहेत जे संबंधित विरोधी याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रं पुरवतात त्यामुळे अडथळे येत आहेत.’ अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाच्या वैधता पडताळणीसाठी 5 न्यायाधीशांच्या पिठासमोर सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी केली आहे. त्यांची बाजू त्यांचे वकील नरसिम्हा यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडली.

मराठा आरक्षण विरोधातील वकिलाने महाराष्ट्रात आधीच 50 टक्के आरक्षण दिले आहे, असा युक्तिवाद केला. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी खुल्या प्रवर्गातून परीक्षा दिली पाहिजे, असं ते म्हणाले.