सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभाराचा पर्दाफाश

‘आरोग्य साहाय्य समिती’ची रायगड जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य सेवा उपसंचालक यांच्याकडे मागणी !

रायगडमधील 11 उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधीक्षकांसह अन्य रिक्त पदे भरुन कोरोनाच्या काळात होणारी रुग्णांची हेळसांड थांबवावी !

सिटी बेल । पनवेल । स्पेशल रिपोर्ट ।

सध्या कोरोना महामारीच्या भयंकर स्वरूप धारण केले असून सर्वत्र रुग्णांची परवड होत असल्याचे भीषण चित्र आहे. त्यात ऑक्सिजन, इंजेक्शन आणि खाटांची पुरेशी अन् वेळेवर उपलब्धता नसल्याने रूग्णांचा जीव गमवावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत रायगड जिल्ह्यातील 5 उपजिल्हा आणि 9 ग्रामीण अशा एकूण 14 रुग्णालयांपैकी केवळ महाड आणि पोलादपूर ग्रामीण रुग्णालय अन् श्रीवर्धन उपजिल्हा रुग्णालय येथेच वैद्यकीय अधीक्षक कार्यरत आहेत. तर उर्वरित 11 रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधीक्षक हे पद मागील काही वर्षांपासून अजूनही रिक्त आहे. त्याचबरोबर भूलतज्ञ, अस्थितज्ञ, शल्य चिकित्सक आदी महत्त्वाची पदेही रिक्त आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांतून उपचारासाठी येणार्‍या रुग्णांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, तसेच रुग्णांना आर्थिक हानी सोसून अन्यत्र उपचार घेण्याची वेळ येत आहे. रुग्ण संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा वेळी तरी नागरिकांना सर्व सुविधांसह उपचार मिळण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधीक्षक आणि तज्ञ डॉक्टर यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी ‘आरोग्य साहाय्य समिती’चे समन्वयक डॉ. उदय धुरी यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि आरोग्य सेवा उपसंचालक यांच्याकडे एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.

रायगड जिल्ह्यातील 14 रुग्णालयांपैकी पनवेल, कर्जत, पेण, रोहा आणि माणगांव येथील उपजिल्हा रुग्णालयांत कोरोना उपचारांमध्ये आवश्यक असलेले व्हेंटीलेटरही उपलब्ध आहेत; मात्र वैद्यकीय अधीक्षक आणि तज्ञ डॉक्टर वेळीच उपलब्ध नसल्याने पर्याय म्हणून एकाच वैद्यकीय अधीक्षकांकडे 2-3 रुग्णालयांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. आठवड्यातील ठराविक दिवस पदभार असलेल्या वैद्यकीय अधीक्षक, तसेच तज्ञ डॉक्टरांनी उपचारासाठी येण्याच्या वेळा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत; प्रत्यक्षात मात्र त्या वेळेत ते डॉक्टर उपलब्ध होतातच असे नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या रूग्णांना आरोग्य सुविधा आणि उपचारांपासून वंचित रहावे लागत आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात असलेल्या नागरिकांना योग्य वेळेत योग्य तज्ञांकडून उपचार मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणा सक्षम असणे, तसेच आपत्कालीन स्थितीत जनतेला आरोग्य सेवेचा मूलभूत अधिकार मिळावा यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही ‘आरोग्य साहाय्य समिती’ने केली आहे.