कंपन्या लाखों रुपये देण्याच्या तयारीत : तरीही उरणमधील कोविड हॉस्पिटल अधांतरी

सिटी बेल लाइव्ह / उरण (घन:श्याम कडू) 🔶🔷🔶🔷

उरणमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. तो रोखण्यासाठी कोविड हॉस्पिटलची नितांत गरज आहे. यासाठी उरणमधील काही कंपन्या लाखों रुपयांचा सामान देण्याची तयारी दाखवीत आहे. तसेच यासाठी उरणमधील उरण मेडिकल वेल्फेअर असोसिएशनची डॉक्टरांची टीम विनामोबदला सेवा देण्यास तयार असतानाही उरणमध्ये कोविड हॉस्पिटलची सुविधा अजून का उपलब्ध होत नाही हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. तरी यासाठी मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी यामध्ये लक्ष घालून उरणमध्ये लवकरात लवकर कोविड हॉस्पिटल सुरू करावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

देशात व राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. उरणमध्ये ही कोरोना पॉझिटीव्हचा आकडा वाढत चालला आहे. उरणमध्ये कोविड हॉस्पिटल नसल्याने रुग्णाला पनवेल, नवी मुंबई अथवा मुंबई ठिकाणी हलवायला लागते. या गडबडीत रुग्णाचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे उरणला कोविड हॉस्पिटलची नितांत गरज असल्याचे उघड झाले. त्यादृष्टीने प्रयत्नही सुरू झाले.

उरणमधील उरण मेडिकल वेल्फेअर असोसिएशनच्या डॉक्टरांच्या टीमने पुढाकार घेत जेएनपीटी टाऊनशीप व केअर पॉईंट येथे कोविड हॉस्पिटल सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, जेएनपीटी चेअरमन यांच्याबरोबर बैठक घेऊन कोविड हॉस्पिटलचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात आला होता. त्यासाठी लागणारे तज्ञ डॉक्टर त्यांच्या मदतीला उरण मेडिकल वेल्फेअर असोसिएशन डॉक्टरांची टीम विना मोबदला काम करण्यास तयार होती असे समजते. यामुळे उरणमधील कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण इतर ठिकाणी न हलवता याच ठिकाणी उपचार करून बरा होऊन सुखरूप घरी परतला असता.

यासाठी उरणमधील ओएनजीसी कंपनीने २५ लाखांचे व जीटीआय कंपनीने १६ लाखांची सामुग्री देण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून समजली. यामुळे उरणकरांचे लवकरच कोविड हॉस्पिटल उभे रहाण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल असे वाटत होते.

परंतु त्याला आता महिन्याचा अवधी उलटूनही उरणमधील कोविड हॉस्पिटलचा ठावठिकाणा दिसत नाही. यावरून उरणमध्ये कोविड हॉस्पिटल उभे राहून उरणकरांचा जीव वाचावा असे ज्यांना वाटत नाही. त्यांनीच यामध्ये खोडा घालून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला असल्याची चर्चा उरणमध्ये नाक्यांनाक्यावर सुरू आहे.

याबाबत लवकरच सामाजिक संघटना या विरोधात शासन दरबारी आवाज उठवीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे समजते.