शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरचे 55 वर्षांपासून सिडको ने मारून ठेवलेले शिक्के हटणार ! 1100 एकर पेक्षा जास्त जमीन मोकळी होणार

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मा. आमदार विक्रांत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना लावून पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. सिडकोकडून १९७० पासून अधिसूचित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या प्रश्नावर त्यांनी सरकारकडे ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली.

आपल्या लक्षवेधीत बोलताना आमदार विक्रांत पाटील म्हणाले की, १९७० साली सिडकोची स्थापना झाल्यानंतर पनवेल तालुक्यातील अनेक गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या वेळी अत्यंत कवडीमोल दराने घेण्यात आल्या.

त्यावेळी स्वर्गीय लोकनेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मोठा संघर्ष उभारला. या संघर्षातूनच शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड स्वरूपात १२.५ टक्के मोबदला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. हे मॉडेल नंतर देशातील अनेक प्रकल्पांमध्ये आदर्श म्हणून स्वीकारले गेले. मात्र आजही अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी ५५ वर्षांपासून अधिसूचित अवस्थेत असून ना त्या पूर्णपणे अधिग्रहित केल्या जात आहेत, ना त्यांचे डी-नोटिफिकेशन केले जात आहे.

पनवेल तालुक्यातील देवीचा पाडा, घोट चाळ , तोंडरे, पाले खुर्द , पडघे, टेम्भोडे,वळवली व इतर अनेक गावांमधील हजारो शेतकरी या समस्येमुळे अडचणीत सापडले आहेत. सिडकोने जमिनीवर अधिसूचना ठेवली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या जमिनीवर कोणतेही विकासकाम करता येत नाही, तसेच योग्य मोबदला देखील मिळत नाही.

या पार्श्वभूमीवर आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडत सरकारचे लक्ष वेधून घेतले
या वेळी त्यांनी मागणी केली कीं,१९७० पासून अधिसूचित ठेवलेल्या जमिनींवर सिडकोने ठेवलेले शिक्के काढून त्या जमिनी तात्काळ डी-नोटिफाय कराव्या अथवा शेतकऱ्यांना मान्य असलेला योग्य आर्थिक मोबदला देऊन त्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या! तसेच या संवेदनशील विषयात समन्वय साधण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी.

या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर देताना मंत्री श्रीं.उदय सामंत यांनी सांगितले की, या विषयावर आमदार विक्रांत पाटील यांच्या मागणी नुसार या महत्वपूर्ण विषयात 450 हेक्टर म्हणजेच 1100 एकर पेक्षा जास्त जमीन डी नोटिफाइड केली जाईल आणि उर्वरित जमिनी चा शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन त्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातील तसेच समन्वय साधण्यासाठी तात्काळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.
या सकारात्मक निर्णयामुळे 55 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सिडको शिक्के काढून घेण्याच्या निर्णयाला आता वाट मोकळी झाली आहे.
यामुळे शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये अतिशय उत्साहाचे वातावरण आहे आणि सर्व स्तरातून आमदार विक्रांत पाटील यांचे विशेष अभिनंदन केले जात आहे.