शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अधिकार्‍यांना निवेदन

सिटी बेल लाइव्ह / उरण (घनःश्याम कडू) 🔷🔶🔷🔶

जासई येथील शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी अशी मागणी शिवडी-न्हावा, गव्हाण, जासई, चिर्ले प्रकल्पग्रस्त संघटना व ग्रामस्थ मंडळ संघर्ष समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवेदन सिडको व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधीकरण प्रकल्प अधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांना कामगार नेते सुरेश पाटील व सहकार्‍यांनी दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, जेएनपीटी ते गव्हाण फाटा रस्ता रुंदीकरणासाठी जासईमधील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत व येत आहेत. सुरुवातीला चौपदरीकरणासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना आजपर्यंत जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही असे असतानाच आता पुन्हा एकदा सहापदरीकरण व उड्डाणपुलासाठी जमिनी संपादित केल्या जात आहेत.
आमच्या शेतकर्‍यांनी जमिनी देण्यास विरोध केलेला नाही, मात्र शासनाने मंजूर केल्यानुसार शेतकर्‍यांना मोबदला दिलेला नाही.

2006 मध्ये रस्ता रुंदीकरणासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्या शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के भूखंड, 50 टक्के विकासकामे व प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

14 वर्षे होऊनसुद्धा अद्याप शेतकर्‍यांना काहीही मिळालेले नाही. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनुसार राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधीकरण व सिडकोने या संदर्भात निर्णय घेऊन मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात त्याशिवाय रस्ते रुंदीकरण व उड्डाणपुलाचे कोणतेही काम करु दिले जाणार नाही असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.