सिडको द्रोणागिरी नोडमध्ये निकृष्ट बांधकाम 💠🌟💠🌟
सिटी बेल लाइव्ह / उरण (घन:श्याम कडू) 🔶🔷🔶🔷
महाड येथे अवघ्या ८ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली पाच मजली इमारत पत्यासारखी नुकतीच कोसळून अनेक निष्पाप जीवांचा बळी गेला आहे. या दुर्दैवी घटनेनंतर शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. मात्र या घटनेमुळे जिल्ह्यातील धोकादायक व अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उरण शहरात व ग्रामीण भागात भूमाफियांनी अनधिकृत इमारतीं उभारल्या आहेत. त्यांच्या बांधकाम दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
या घटनेनंतर बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील सर्व धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चल ऑडिड करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु खरोखरच स्ट्रक्चल ऑडिड होईल का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
उरण शहरात, ग्रामीण भागात व सिडकोच्या माध्यमातून द्रोणागिरी नोड दलदलीच्या भागात वसविले जात आहे. त्याठिकाणीही बांधकाम दर्जा हा निकृष्ट दर्जाचा होत आहे. त्यामध्ये बिल्डर, राजकीय नेतेमंडळी व परवानगी देणारे अधिकारी वर्ग यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे उरणमध्ये ठोस कारवाई होत नसल्याची जनतेत चर्चा सुरू आहे.
इमारतींचे आराखडे तयार झाल्यानंतर ते मंजूर करताना संबंधित अधिकारी वर्ग चालढकलपणा करीत असतात. ही चालढकल आर्थिक देवाण घेवणीसाठीच होत असते. कमीत कमी वेळेत अफाट संपत्ती कमविण्याची प्रवृत्ती व विकृती वाढली आहे. त्यातूनच अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत. ४ वर्षा पूर्वी मुंब्रा येथे अशाच प्रकारे सात मजली इमारत कोसळली होती. तर ३ वर्षांपूर्वी घाटकोपर येथे इमारत कोसळली होती.
सिडको, नगरपालिका व ग्रामपंचायत अधिकारी वर्ग किंवा राजकीय नेतेमंडळी यांनी याकडे दुर्लक्ष करावेत म्हणूनच बिल्डर लॉबीकडून पैशांचा पाऊस पाडला जातो. बांधकाम क्षेत्रात धुमाकूळ घालणारा हा भ्रष्टाचार अनेक निष्पाप जीवांचे बळी घेणारा ठरला आहे. दुर्घटना घडल्यानंतर मंत्र्यांकडून कारवाईच्या मोठं मोठ्या वलग्ना केल्या जातात. मात्र काही दिवसांनी शांत झाल्यानंतर सर्व शांत होते. हा आजपर्यंतचा अनुभव सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीशी आहे.
घटना घडल्यानंतर अडकलेल्यांना सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू होऊन त्यात यशस्वीपण होतात. याचाच अर्थ भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा बळी घेतला जातो, या गोष्टी सिद्ध होऊनही तितक्याच कठोरपणे कारवाई होताना मात्र दिसत नाही.

आज बिल्डरांची बेफिकिरी रोखण्यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे नियम केले गेले आहेत. परंतु त्या नियमांना बाजूला ठेवून आपली कामे वेगाने कशी होतील असा प्रयत्न सुरू असतो. या प्रयत्नाला स्थानिक राजकारण्यांपासून ते सिडको, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा नगरविकास खात्यापर्यंतचे लोक हातभार लावत असतात. अन्यथा सर्व नियमांचे पालन करून उभ्या रहाणाऱ्या इमारतींना धोका असण्याचे कारणच नाही. जिथे नियमांची तडजोड केली जाऊन भ्रष्टाचार बोकाळतो तिथे दुर्घटना घडून येतात.
आज उरणमध्ये द्रोणागिरी नोडमधील सिडकोच्या जागेवर बहुमजली इमारती बांधल्या जात आहेत. परंतु या इमारती उभ्या रहातानाही भ्रष्टाचार किंवा नियमांना धाब्यावर बसवून कामे केली जात आहेत. त्याचे दुष्परिणाम सर्वसामान्य जनतेला सहन करावे लागतात. पूर्वीची केलेली बांधकामे कित्येक वर्षे टिकत असत. परंतु आज आधुनिक तंत्रज्ञान येऊनही इमारतींचे बांधकामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्यानेच ८ ते १० वर्षात कोसळतात. द्रोणागिरी नोड हा पूर्णपणे दलदलीच्या भागावर वसलं जात आहे. त्याठिकाणी बिल्डरलॉबी झकमक करीत मोठ्या इमारती उभ्या करून त्याची विक्री करून मोकळ्या होतात.

उरण शहरात ही काही ७ ते ८ वर्षाच्या इमारतींचे काही भाग पडू लागले आहेत. उरण शहरातही अनेक धोकादायक व अनधिकृत बांधकामे अधिकारी वर्गाच्या कृपा आशीर्वादाने उभ्या आहेत. याबाबत संबंधित अधिकारी वर्गाकडे विचारणा केली असता आम्ही नोटीस पाठविली असूनही ते खाली करीत नसल्याचे सांगून हात झटकत आहेत. त्यामुळे उरण व द्रोणागिरी नोडमध्ये येत्या काही वर्षांत महाड सारखी घटना घडली तर आश्चर्य वाटायला नको, त्याच धर्तीवर उरण व द्रोणागिरी नोडमध्ये बिल्डर लॉबीचे बांधकाम सुरू आहेत. याची सखोल चौकशी केली तर नक्कीच अनेक बिल्डर, अधिकारी वर्ग जेलची हवा खातील अशी चर्चा उरणच्या जनतेत सुरू आहे.
महाडमधील या घटनेने सरकारला मोठा इशारा दिला आहे. सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चल ऑडिट आवश्यक बनले आहे. ३० ते ३५ वर्षे होऊन गेलेल्या इमारतींना अशा प्रकारची सावधानता बाळगत इमारतींच्या आयुष्याबाबत अभ्यास केला पाहिजे. वेगाने इमारतींचे काम करून बिल्डर मोकळे होतात.
कोट्यवधीचा नफा कमवून आपल्या व अधिकारी वर्गांच्या तिजोऱ्या भरतात. मात्र घामाच्या पैशाने खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य जनतेला काही वर्षात दुसऱ्या घराचा शोध घ्यावा लागतो. हे आता कुठेतरी थांबायला हवे यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक बनले आहे.






Be First to Comment