राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा

राज्यातील दीड लाख सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व कंत्राटदार बेरोजगार  देशोधडीला : मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर 🔷🔶🔷🔶

रायगडातून आंदोलनाला प्रारंभ : कोकण अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा यांची माहीती ✳️💠✳️💠

सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे.(धम्मशिल सावंत ) 🔆🌟🌟🔆

सार्वजनिक बांधकाम विभागात गेल्या पाच वर्षांपासून सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंत्यांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कन्सल्टंसी कंपनी मार्फत रस्ते, पूल व इतर बांधकामाचे मोठे कंत्राट केवळ मोठ्या कंपन्यांना देण्यात येत आहे. या माध्यमातून शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. शिवाय आधीचे नोंदणीकृत दीड लाख राज्यातील दीड लाख सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व कंत्राटदार बेरोजगार  देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळे या अन्यायकारक धोरणाविरोधात  राज्य कंत्राटदार महासंघ, व राज्य अभियंता संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

सदर निवेदनाची प्रत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना देण्यात आल्या आहेत.  रायगडातून या आंदोलनाला प्रारंभ  होणार असल्याची माहिती संघटनेचे कोकण अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा (पाली सुधागड)यांनी  दिली आहे.

सदर निवेदनात नमूद केले आहे की मागील चार-पाच वर्षात प्रशासनातील सचिव माननीय सीपी जोशी यांनी या सर्व गोष्टींना फाटा देत सर्व निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या या कन्सल्टन्सी कंपन्या स्थापन करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे.  महाराष्ट्रात जवळपास 130,000 सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता कंत्राटदार म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत.  तसेच 100000 इतर वर्गातील कंत्राटदार नोंदणीकृत आहेत. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील सर्व विभागांच्या रस्ते ,पूल, इमारती व इतर विभागांच्या दुरुस्तीचे काम असतात हे सर्व कामे करण्यासाठी एवढ्या मोठ्या पद्धतीने कंत्राटदारांची नोंदणी असताना सदर अधिकाऱ्यांनी ज्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नोकरी केलेली आहे. तसेच त्यांना आता शासकीय निवृत्तिवेतन सुद्धा आहे अशा अधिकाऱ्यांना कन्सल्टन्सी कंपनी म्हणून चार पाच वर्षांमध्ये स्थापन केलेल्या आहेत. 

जवळपास 500 अशा पद्धतीच्या कंपन्यांना नोंदणीकृत करण्यात आले आहे, सदर एखाद्या रस्त्याचे,पुलाचे,इतर काम मोठ्या कंपनीला च मिळते, अशा मोठ्या निविदा काढण्यात व या पाठीमागे सुद्धा सदर अधिकारी व संबंधित सरकारमधील घटकांचा समावेश आहे.  पी डब्लू डी मध्ये या कन्सल्टन्सी कंपन्याद्वारे मोठा घोळ सुरू असल्याचा आरोप संघटनेने निवेदनाद्वारे केला आहे. परिणामी छोटे मोठ्या ठेकेदारांना कामे मिळत नसल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची व्यथा संघटनेने निवेदनाद्वारे मांडली आहे.   

कन्सल्टन्सी कंपन्याद्वारे  एकच मोठे काम काढून   इतर सर्व गोष्टी यांमधून साध्य करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे.  सदर मोठे काम ही कंपनी न करता त्याचे शंभर भाग करून  वरकमायची मलई काढून, कमी दराने खालील घटकांना काम देते. यामुळेच सध्या जी मोठी कामे होत आहेत त्याचा दर्जा, गुणवत्ता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सदर कामाचा दर्जा व गुणवत्ता तपासण्याचा अधिकार व त्या कामाचे देयक देण्याचा अधिकार हे सुद्धा संबंधित कन्सल्टन्सी कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. सदर कन्सल्टन्सी कंपनी मध्ये संचालक म्हणून निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या  कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  आणि या कन्सल्टन्सी कंपनीला काम देण्याचा अधिकार  ई निविदा मध्ये समाविष्ट न करता  डायरेक्ट पद्धतीने अधिकारी च्या मर्जीतील कंपनीला काम  वाटप करण्यात आले आहे. 

यामुळे मंत्रालय व  सचिव स्थरावर  सदर कन्सल्टन्सी या कंपनीना  कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. या कन्सल्टन्सी चे दर सुद्धा फार मोठे आहेत, या मागे सुद्धा फार मोठे आर्थिक षडयंत्र रचले आहे याचा उलगडा ,व्हावा अशी मागणी राज्याध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे. वास्तविक राज्यांमध्ये अडीच ते तीन लाख कंत्राटदार उपलब्ध असताना त्यांना कामे मिळाल्यास तेथील स्थानिक रोजगार व इतर घटकांना न्याय देण्याचे काम होत असताना जाणीवपूर्वक हे जर झाले तर या वंचित घटकांकडून वरिष्ठ स्तरावर आर्थिक बाबी प्राप्त होऊ शकणार नाही याची खात्री आहे.

यासाठीच या सर्व कन्सल्टन्सी कंपन्या हायब्रीड अमेनिटी,  BO T,अशा प्रकारचे गोंडस नावे देऊन मोठ्या कंपन्या व अधिकारी वर्ग यांनी अत्यंत चालाखीने शासना मधील पूर्ण आर्थिक व्यवहार स्वतःच्या ताब्यात ठेवलेले आहे व‌ शासनास कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने Highway व इतर‌ मोठ्या कामात खड्डे पडत आहेत हे सिद्ध होत आहे.  एवढ्या मोठ्या घटकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा पाठीमागे आर्थिक हाच एक भाग आहे तसेच या कामाची गुणवत्ता व दर्जा व इतर गोष्टी याबाबत न बोललेले बरे कारण काम त्यांचेच, देखरेख पण त्यांचीच, आणि बिल सुद्धा काढणे त्यांच्या हातात या सर्व गोष्टी एकत्रित असल्यामुळे या बाबतीत कोणीही आवाज उठवू शकत नाही.  तरी सुद्धा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना  वतीने गेल्या चार वर्षापासून या बाबतीत सातत्याने आवाज उठवत आहोत. असे कोकण अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील अशा छोट्या-मोठ्या कंत्राटदारांची जाणीवपूर्वक तीन हजार कोटींची देयके न देण्यामागचे कारण हेच आहे,तसेच कायम दोन‌ तीन महिन्यांत एखादा शासन निर्णय कंत्राटदार यांच्या विरोधात काढावयाचा की जेणेकरून तो रद्द करण्यासाठी सर्व कंत्राटदार आपला सगळा चरितार्थ व्यवसाय सोडुन या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत गुंतून राहावा व  या कंत्राटदाराचे देयके मिळू नयेत आणि त्यांचे कुटुंब देशोधडीला लागावे हा उद्देश यामागे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

ठेकेदारांना कायम संकटात  व तणावात ठेऊन मोठ्या कंपन्या व कन्सल्टन्सी कंपन्या  प्रशासनातील व शासनातील घटकांच्या  माध्यमातून आर्थिकदृष्टया सक्षम होण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविण्यात यशस्वी होतील व कुणाचाही दबाव,अडथळा येणार नाही हे सर्व पुर्वनियोजीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये तातडीने सुधारणा न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने संघटनेचे राज्यअध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या नेतृत्वात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा  राज्य सचिव सुनील नागराळे, कार्याध्यक्ष संजय मैंद,कोकण अध्यक्ष प्रकाश पालरेचा व सर्व जिल्हा अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी यांनी प्रशासनास दिला आहे.