अनेक महत्वाच्या समस्यांवर निर्णय

मच्छिमारांच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक संपन्न

सिटी बेल • उरण • विठ्ठल ममताबादे •

राज्यातील सागरी मच्छिमार संस्थाचे व मच्छिमारांचे समस्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादितचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार दिनांक 8 मार्च 2022 रोजी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले.सदर धरणे आंदोलनाचे अनुषंगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या दालनात एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली.

सदर बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांसह मत्स्य मंत्री असलम शेख, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त),अप्पर मुख्य सचिव (गृह), अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव( सहकार), प्रधान सचिव (मत्स्य ),मा. आयुक्त( मत्स्य), राज्य शिखर संघाचे अध्यक्ष रामदास संघे,मच्छीमार प्रतिनिधी मार्तंड नाखवा, प्रभाकर कोळी,संचालक जयकुमार भाय,विजय गिदी व, संदीप बारी( व्य. संचालक) व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

सदर बैठकीदरम्यान खालील मुद्द्यावर गांभीर्यपूर्वक चर्चा होऊन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

1) महाराष्ट्र सागरी मासेमारी अधिनियम 1981 यात सुधारणा करण्यासाठी दिनांक 21/11/ 2021 रोजी जारी केलेल्या काही अटी शर्ती मागे घेऊन नव्याने पेर सुधारणा करण्यासाठी लवकरात लवकर बैठक घेऊन मच्छीमारांचे हितांचे दृष्टीने निर्णय घेण्यात येईल.

2) शासनाने लागू केलेल्या जाचक अटी व शर्ती मुळे 120 पेक्षा उच्च अश्वशक्ती असल्याने नौकांच्या डिझेल कोटा तात्काळ मंजूर करून मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबित थकित डिझेलवरील मूल्यवर्धित विक्रीकर प्रतिपूर्ती रक्कम वितरीत करण्यास मान्यता दिली.

3) हाय स्पीड डिझेल चे कंझूमर किमतीत झालेली वाढ त्वरित कमी करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा घेण्यात येऊन इतर राज्याप्रमाणे मच्छीमारांना डिझेलवर सवलत देण्याचे आश्वासन दिले.

4) आर्थिक वर्षाचा डिझेल कोटा मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा टप्प्याटप्प्याने डिझेल मंजूर करण्याच्या धोरणास स्थगिती देण्यात येऊन वन टाईम डिझेल कोटा मंजूरिस दुजोरा देण्यात आला.

5) पर्सनेट मासेमारी संबंधित केंद्र सरकारशी चर्चा करून सागरी हद्द ठरवण्यात येईल.

6) मच्छीमार संस्थांच्या बर्फ कारखाना करता मिळणाऱ्या सब्सिडी मध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले

7) प्रकल्पासाठी मच्छीमार संस्थांना दिलेल्या जमिनीची लीज वाढवून देण्यासंबंधी योग्य ती पावले उचलली जातील.

8) बंद पडलेला पायलेट प्रोजेक्ट वरील प्रलंबित कर्जे व त्यावरील व्याज माफ करणे यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करून सदर प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

9) महिला मच्छिमार संस्था स्थापन करणेसाठी असणारा कायदा शिथिल करून मच्छिमार महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.