पायाभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मुबंई – मोरा रोरो सेवा घाईचा निर्णय

सिटी बेल | उरण | घन:श्याम कडू |

मुबंई ते मोरा रोरो सेवा सुरू करण्याचा घाट सुरू आहे. यासाठी मोरा येथे जेट्टी उभारणीसाठी ६१ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. परंतु ही सेवा सुरू करण्याआधी येथील स्थानिक जनतेला भेडसावणाऱ्या पायाभूत सुविधांकडे प्रशासनाचे पुर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुबंई-मोरा स्पीड बोट गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली होती. परंतु काही महिन्यांतच ती बंद झाली. बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री असताना करंजा रेवस पूल मंजूर केला होता. तो अद्याप धूळखात पडला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा हा निर्णय घाईचा ठरणार आहे.

“जलवाहतूक माध्यमातून पर्यटन आणि रोजगार वाढेल, तसेच नवी मुंबई व पनवेल परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी उरण शहरातील व करंजा परिसरातील रस्त्यांची रुंदी पाहता या भागांतील व उरण शहरातील वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

मांडवा जेट्टीपाठोपाठ रेवस येथेही करंजा ते रेवस रोरो सेवा सुरू करण्याचे निश्चित झाले आहे. यामुळे रेवस ते करंजा व पुढे उरण- मुंबई असा प्रवास लवकर होईल. रोरो सेवेचा हा प्रकल्प काही सामान्य व्यक्तींना परवडणारा नाही. मात्र, यामुळे उरण शहर व या मार्गावर वाढणाऱ्या ट्रॅफिकमुळे सामान्यांच्या जिवाशी खेळणारा प्रकल्प नक्की होणार आहे. पर्यटनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमधील मुख्य रस्ते हे आहेत.

करंजा समुद्रकिनाऱ्यावरील गावाची व उरण शहराची अवस्था गेले अनेक वर्षे दीनवाणी झालेली आहे. रुंद व भक्कम रस्ते यांची प्रथम गरज असताना, मोठ्या सागरी सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. येथील स्थानिक जनता चांगल्या रस्त्याच्या मागणीकरिता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहे. त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होत असताना दिसते. केलेले रस्ते दर पावसाळ्यात उघडून जात आहेत आणि जनतेचे हाल होत आहेत. मात्र, त्या संबंधित कंत्राटदारावर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे शहरातील अगोदरच वाहतुकीची बिकट असलेली अवस्था आणखी बिकट होऊन जाते. शहरातील बेशिस्त‍ हातगाडी विक्रेते वाहन पार्किंगपर्यंत व्यवस्था पार कोलमडून गेलेली आहे.

बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही करंजा-रेवस पूल मंजूर करून कामास सुरुवात केली होती. परंतु आजच्या घडीला ही शासन पूल होणार असे सांगत आहे. मात्र गेली अनेक वर्षांपासून हा पूल न होता धूळखात पडला आहे. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करीत मोरा ते भाऊचा धक्का स्पीड बोट सुरू केली. त्याचे उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाला होता. काही महिने ही सेवा सुरळीत सुरू होती. नंतर वर्षभराच्या आत स्पीड बोट बंद झाली.

त्यानंतर करंजा येथे मच्छीमार बांधवांसाठी मच्छिमार जेट्टी उभारली, करंजा-रेवस पूल, करंजा-रेवस रोरो सेवा प्रस्ताव सुरू करण्याचा घाट शासनाने सुरू केला आहे. त्यात आणखीन भर म्हणून मुबंई-मोरा रोरो सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव करून त्यासाठी जेट्टी उभारणीसाठी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाने ६१ कोटींचा निधी उपलब्ध केल्याचे समजते. तशा प्रकारचे वृत्त काही वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाले आहे.

आजपर्यंत या भागाचा भौगोलिक विकास झपाट्याने होत असताना त्याचे दुष्परिणाम येथील जनतेला नाहक सहन करावे लागत आहे. शासनाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत सुविधा याकडे पूर्णपणे प्रशासन दुर्लक्ष करून कागदीघोडे दमटून कोट्यवधींचा निधी वाया जात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मोरा-भाऊचा धक्का अशी बोट सेवा सुरू आहे. परंतु बोटीत जाण्यासाठी असलेल्या जेट्टीवरचा मनाई हुकूम पायदळी तुडवीत दोन्ही बाजूला मोटारसायकल व मासेमारीचे जाळे ठेवल्याने प्रवाशांना चालणे अवघड बनले आहे. रोरो सेवा सुरू झाली तर जनतेचे बेहाल होतील.

शासनाने वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे. परंतु हा प्रस्ताव पारित करीत असताना त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयीसुविधा या आधी मार्गी लावाव्यात. प्रामुख्याने रस्तेच अरुंद असल्याने वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. अन्यथा शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
– जयवंत कोळी