उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देणार मागण्यांचे निवेदन

विरार – अलिबाग कॉरिडोरला चिरनेर बैठकीत शेतकऱ्यांचा विरोध

सिटी बेल | उरण | घन:श्याम कडू |

एमएमआरडीए विरार – अलिबाग महामार्गासाठी उरणमधील बाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्याचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांना देऊन पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. यावेळी विरार-अलिबाग कॉरिडोरला चिरनेर बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे.

विरार – अलिबाग या बहुउद्देशीय महामार्गाच्या भूमापणाला शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर तहसील कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांच्यासोबत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. शेतकऱ्यांची सहमती मिळविण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार रविवारी उरण तालुक्यातील १६ गावांची चिरनेर येथील पी. पी. एज्युकेशन सोसायटीच्या सभागृहात बैठक घेण्यात आली .

महामार्गाबाबत पहिली सुनावणी पनवेल येथील पिल्ले महाविद्यालयात १६ जानेवारीला झाली होती. यावेळी उपविभागीय अधिकारी दत्तात्रेय नवले यांनी पुढे काय केले ते माहिती नाही, मात्र शेतकऱ्यांना पूर्ण अंधारात ठेवल्‍याचे संतोष पवार यांनी सांगितले. २०१७ ला जर जासईच्या शेतकऱ्यांना प्रति गुंठा २२ लाख ९५ हजार जमिनीचा मोबदला दिला असेल तर २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांनी त्‍या पेक्षा जास्त मोबदला मिळावा अशी भूमिका ॲड. विजय पाटील यांनी यावेळी मांडली.

याप्रसंगी उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, जिल्हापरिषद सदस्य बाजीराव परदेशी, उद्योजक पी. पी. खारपाटील, माजी जिल्हापरिषद सदस्य संतोष ठाकूर, उपसभापती शुभांगी पाटील, ग्राम पंचायत सदस्य समेश फोफेरकर, ॲड. निनाद नाईक, प्रशांत पाटील, अविनाश नाईक, घन:श्याम पाटील, राजाराम जोशी, रामनाथ पंडित आदी १६ गावातील सरपंच,उपसरपंच शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जातील त्या जमिनीचा मोबदला तीन वर्षांत एमएसआरडीसी, नॅशनल ॲथॉरिटी यांनी प्रति चौरस मीटर भाव दिला आहे, त्याच्या २५% भाव वाढवून देण्यात यावा, शेतकऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन तसेच शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा, महामार्गालगत येणाऱ्या व्यवसायामध्ये भागीदारी मिळावी, महामार्गाचे नियोजन राहती घरे वगळून करावे, महामार्गाच्या दुतर्फा असणारी शेती नापिक होणार नाही तसेच घरांचे नुकसान होणार नाही, नुकसान झाल्यास योग्य तो मोबदला देण्यात यावा, शेतकऱ्यांच्या वहिवाटचे संरक्षण व्हावे, नैसर्गिक पाण्याच्या वाटा मोकळ्या ठेवाव्यात आदी मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.