ओबीसींचे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा तिघाडी सरकारचा कट !

भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा ठाकरे सरकारवर पत्रकार परिषदेत आरोप

सिटी बेल | पनवेल | प्रतिनिधी |

काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाची आर्थिक कोंडी करून ओबीसी आरक्षणास कायमचा सुरुंग लावण्याचा आणि त्याद्वारे ओबीसी चे राजकारणातील अस्तित्वच संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे. हा कट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघड झाला आहे, अशी टीका भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांसाठीच्या आरक्षणाच्या गंभीर मुद्द्यावर जाणीवपूर्वक चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी या समाजाचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगास ठाकरे सरकारने निधी व अन्य कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य न केल्याने आयोगाचे कामकाजच सुरू झाले नाही. काँग्रेसच्या व शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील सरंजामशाही प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाचे राजकारणातील अस्तित्व खुपते आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने निर्धारित करून दिलेली प्रक्रिया जाणीवपूर्वक लांबवून आरक्षण मिळूच नये यासाठीच सरकारने आयोगाची कोंडी केली, असा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती गोळा करून त्यांच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास व त्यानुसार अहवाल सादर करण्यासाठी ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आयोगाने जुलैमध्येच राज्य सरकारला पाठविला होता, पण सरकारने त्याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याने आरक्षणासंदर्भात आवश्यक माहिती गोळा करण्याचे कामच सुरू झाले नाही. राज्य सरकारने आदेश दिल्यास एक महिन्याच्या आत हा अहवाल देण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने गेल्या ऑगस्टमध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र सरकारने त्यावरही काहीच कार्यवाही न केल्याने आरक्षण गमावण्याची वेळ ओबीसी समाजावर आली, असे ते म्हणाले.

गेल्या ऑगस्टमध्ये या प्रश्नासंदर्भात ठाकरे सरकारने बैठक बोलावली, तेव्हाही सरकारकडे कोणताच प्रस्ताव किंवा तोडगा नव्हता. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या बैठकीतच सुचविल्याप्रमाणे, मागासवर्गीय आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करून ओबीसींचा राजकीय मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र ही तिहेरी प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी दिरंगाई करून तीन पक्षांच्या सरकारने तिहेरी फसवणूक केली आहे.

राज्यातील महत्वाचे राजकीय व सामाजिक प्रश्न टांगणीवर ठेवून समाजामध्ये अस्वस्थता माजविण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे. असा थेट आरोप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला. आयोगाची कोंडी करून अध्यादेशाद्वारे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याची जाणीव असतानाही, आरक्षण मिळू नये या भूमिकेतूनच सरकारने तिहेरी फसवणुकीचा कट आखला, असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करून त्यांचे राजकीय हक्क त्यांना पुन्हा मिळावेत यासाठी भाजप संघर्ष करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट रद्द करा : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी केली.

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय म्हटले आहे की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागावरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या २७ टक्के जागा वगळून ऊर्वरित ७३ टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी.

त्यांनी सांगितले की, एखाद्या नगरपंचायतीमधील एकूण १७ जागापैकी ओबीसी आरक्षित पाच जागाची निवडणूक बगळून ऊर्वरित १२ जागाची निवडणूक घेतली तर त्या बारा नगरसेवकाकडूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. अर्थात शहरातील पाच वॉर्डातील मतदारांना त्यामध्ये काहीच भूमिका असणार नाही. एकूण सदस्य संख्येच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी सदस्य उपलब्ध असल्यास अशा प्रकारे नगराध्यक्ष किंवा त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडण्यास कितपत कायदेशीर वैधता राहील याबाबतही शंका आहे. ओबीसीच्या जागा वगळून निवडणूक घेतली तर ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होऊन त्या जागांवर कधी निवडणूक

होणार याबद्दलही अनिश्चितता आहे. एकूण या बाबी ध्यानात घेता निवडणूक आयोगाने राज्यात सध्या चालू असलेली सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही ते म्हणाले.