Press "Enter" to skip to content

देशातील १५ लाख वीज कामगार व अभिंयते संपावर जाणार

महाराष्ट्रातील तिन्ही वीज कंपन्यातील ८६००० वीज कामगार,अभिंयते व अधिकारी व कंञाटी कामगार होणार सहभागी

सिटी बेल| मुंबई |

वीज कामगार,अभियंते संयुक्त कृती समिती व वीजक्षेञ बचाव सयुंक्त कृती समिती तसेच इतर स्वतंञ सघंटना यांनी आॕनलाईन बैठक काॕ.मोहन शर्माजी आॕल इंडिया फेडरेशन आॕफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाॕईज व नॕशनल को-आॕडिनेशन कमेटी एम्पलाॕईज अॕड इंजिनियर्स यांच्या प्रमुख उपस्थित झाली.

यावेळी काॕ.मोहन शर्माजी यांनी सागिंतले कि, प्रस्तावीत विद्युत कायदा -२०२१ संसदेच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पास करण्याचे केंद्र सरकारने जाहिर केले असुन देशातील १३ राज्य सरकारने व अनेक केंद्र शासित प्रदेश तसेच ५०० वर संस्थाचे प्रतिनिधीनी नविन कायदास विरोध केला असताना येत्या संसद अधिवेशनात राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेञात येत असलेल्या विघुत कायदा मध्ये एकतर्फी बदल करुन भारतीय घटनेची पायमल्ली सरकार करत आहे.हा कायदा पास झाला तर राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येणार असुन,वीजेचे दर ठरविण्यापासुन सर्व अधिकार हे केंद्र सरकारकडे जातील,देशातील कोटी शेतकरी, पाॕवरलुम, मागासवर्गिय इतर वीज ग्राहक याना देण्यात येणारी संबशिडी बंद करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्या हया खाजगी भाडंवलदाराना कवडिमोल भावाने विकण्यात येणार आहे.यापूर्वी २००३ च्या विघुत कायद्याने तयार केलेल्या देशभरातील खाजगी फ्रेंचाईसी फेल गेलेल्या असताना परत हा कायदा कुणाच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात येत आहे. सरकारच्या मालकिच्या निर्मिती,पारेषण व वितरण कंपन्या हया खाजगी भाडंवलदाराना विकण्याचे केंद्र सरकारचे हे षडयंञ आहे.वीज उधोगात काम करणारे १५ लाखाच्या वर कामगार, अभिंयते व अधिकारी तसेत लाखो कंञाटी कामगार याना देशोघडीला लावणारे केंद्र सरकारचे हे षडंयञ आहे.या विरोधात सर्व सघंटनानी एकञ लढा उभारावा असे आव्हान केले.

या कायद्यास विरोध करण्यासाठी वीज उद्योगातील सर्व कर्मचारी, अभियंते,अधिकारी व बाहयस्त्रोत कर्मचारी यांनी कृती समितीच्या वतीने केंद्र सरकारला १४ दिवस अगोदर नोटीस देण्यात येऊन दि.१० ऑगष्ट २०२१ रोजी सर्व संघटनांनी आपआपल्या सभासदांचा १०० % संपात सहभाग करुन घ्यावे तसेच सर्व कामगारांनी सदर कायदयामुळे होणाऱ्या गंभीर परिणामांची माहीती ग्राहक व जनतेपर्यंत दयावी असे आव्हान काॕ.मोहन शर्मा यांनी सदर बैठकीत केले.
     

यावेळी आमदार व ज्येष्ठ कामगार नेते भाई जगताप अध्यक्ष इंटक फेडरेशन व अध्यक्ष मुंबई प्रदेश काँग्रेस यांनी सदर प्रस्तावीत विद्युत कायदा -२०२१ विरोध करण्यासाठी देशातील व राज्यातील सर्व कामगार संघटना,सर्व पक्षीय खासदार व आमदार,स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी,सामाजिक संघटना, वीजग्राहक,शेतकरी,कष्टकरी व आमजनता यांनी सदर कायदा पारीत न होण्याकरिता एकत्र येऊन लढा देण्याचे आवाहन केले.

तसेच त्यांनी सदर संप यशस्वी करण्यासाठी त्रिसुत्री देऊन मार्गदर्शन केले करताना ते म्हणाले कि देशाच्या लोकसभा व राज्यसभा पार्लमेंटमध्ये सदर प्रश्नी आवाज उठविण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदने देऊन चर्चा करावी. त्यांसोबतच रस्त्यावर होणाऱ्या लढाई जनतेस सहभागी करून घ्यावे.,सदर कायद्याचे धोके लक्षात घेता देशभराच्या व इतर राज्यांच्या समविचारी कामगार संघटना, राजकीय पक्ष,विविध सामाजीक संघटना,स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी,ग्राहक व आमजनता यांचा सहभाग या आंदोलनात करण्यात यावे.आपल्या महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचा १०० % सपोर्ट घेण्यात यावा असे आवाहन करून यात त्यांनी स्वतः व आपल्या कृती समितीच्या वतीने  सदर संप/आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
         

सदर बैठकीत सहभागी विविध सघंटनाचे पदाधिकारी यांनी आपले विचार व शंका उपस्थित करत एकमताने नॕशनल को-आॕडिनेशन कमेटी एम्पलाॕईज अॕड इंजिनियर्स यांनी देशपातळीवर घेतलेल्या आदोंलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला.तसेच सर्व सघंटनाचि सर्षस समिती मध्ये प्रत्येक सघंटनेचा एक प्रतिनिधी घेवुन सर्वाची सहीने मा.पतंप्रधान, मा.केंद्रित ऊर्जामंञी याना संपाची नोटीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.