फेडरेशनची जाणीवपूर्वक दिरंगाई ! राजेंद्र राऊत यांचा आरोप..

जिल्हाधिकाऱ्यांचे संचालक दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांना आदेश

सुधागड तालुक्यातील एका धान्य गिरिणी चालकाविरोधात धान्याचा अपहार, व्याज आकारणी, सीएमआर विलंबाची भरपाई व वसुली करणे… याबाबत कायदेशीर कारवाईचे संकेत !

सिटी बेल लाइव्ह / पाली/बेणसे.(धम्मशिल सावंत)

सुधागड तालुक्यातील झाप येथील एका धान्य गिरिणी चालकाविरोधात धान्याचा अपहार, व्याज आकारणी, सीएमआर विलंबाची भरपाई व वसुली करणे याबाबत कायदेशीर कारवाई होणार आहे. पालीतील राजेंद्र राऊत यांच्या तक्रारीनुसार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचालक दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांना सूचना दिल्या आहेत. मात्र फेडरेशन कारवाईस जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राजेंद्र राऊत यांनी पालीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

          यावेळी तक्रारदार राजेंद्र राऊत यांनी सांगितले की, त्यांनी 19 मे रोजी अनिकेत राईस मिल, झाप यांनी आधारभूत किंमत धान खरेदी योजनेतील हंगाम 2019-20 मधील 40 हजार क्विंटल धान्य बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याची चौकशी करणे व हंगाम 2018-19 मध्ये सी एम आर पुरवठ्यामध्ये भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजेंद्र राऊत यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये नमूद केले आहे की अनिकेत राईस मिल झाप या गिरणी धारकाबाबत तक्रारीसंदर्भात सदर गिरणी धारका विरुद्ध शासन परिपत्रक 11/10/ 2018 नुसार सीएमआर किमतीच्या 15% दराने व्याज आकारणी करणे, धान्याचा अपहार, सीएमआर शासन जमा करण्यास विलंबाची भरपाई करणे व ती वसुली करणे इत्यादी कायदेशीर कारवाईसाठी अभिकर्ता संस्था व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांना कळविण्यात आले आहे. यानंतर अनिकेत राईस मिल यांच्याविरुद्ध होणारे कारवाईची माहिती घेण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे पत्रात नमूद केले आहे. याबाबत फेडरेशनने संबंधित गिरणीधारका विरोधात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी न करता दिरंगाई करत असल्याचा आरोप राजेंद्र राऊत व अनुपम कुलकर्णी यांनी केली आहे. यावेळी डॉ. अपूर्व मुजुमदार, संदेश सोनकर, सुशील थळे आदी उपस्थित होते. आता सर्वांचे लक्ष व्यवस्थापकीय संचालक दि महाराष्ट्र स्टेट को ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन मुंबई यांच्या कारवाईकडे लागले आहे.

      अनिकेत राईस मिल झाप तालुका सुधागड यांच्यामार्फत आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेतील हंगाम 2018-19 मधील सी एम आर पुरवठा यामधील भ्रष्टाचाराची चौकशी होणे बाबत दिनांक 19 मे रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता या अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी रायगड यांनी केलेल्या सखोल चौकशी आधारे असे स्पष्ट झाले आहे की पण हंगाम 2018 19 मध्ये अनिकेत तालुका सुधागड जिल्हा रायगड यांचे मार्फत जमा झालेले धान्य व शासन नियमानुसार 67% जमा होणारा सीएमआर तांदळाचा तपशीलात नमूद केल्याप्रमाणे 25608.83 क्विंटल सी एम आर तांदूळ डिसेंबर 2019 ते 15 जून 2020 दरम्यान शासन जमा झाला आहे. म्हणजे सहा महिने विलंबाने जमा झाला आहे. तर उर्वरित 9785.17 क्विंटल सी एम आर तांदूळ अद्याप शासन जमा होणे शिल्लक आहे.  याप्रकरणी राईस मिलचे मालक राजेश मपारा यांच्यावर वेळेत सीएमआर तांदूळ न भरल्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी 16 सप्टेंबर 2019 ते 27 मे 2020 पर्यंत एकूण 11 पत्रे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी जिल्हा पणन अधिकारी यांना देण्यात आली असून जिल्हा पणन अधिकारी यांनी सदर प्रकरणी गांभीर्य दाखविले नसल्याबद्दल जिल्हाधिकारी रायगड यांनी आपल्या अहवालात स्‍पष्‍ट केले आहे. याबाबत जिल्हा पणन अधिकारी रायगड यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असलेले दिसून येत असल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी शासन नियमानुसार दंड वसूल करून गिरणीधारका विरुद्ध कारवाई होणे अपेक्षित होते. पण जिल्हा पणन अधिकारी यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे त्यांच्या कार्यावर शंका उत्पन्न होत आहे तसेच वरील प्रकरणी राजेश मपारा संचालक अनिकेत राईस मिल यांनाही जिल्हाधिकारी रायगड यांनी वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटीस दिली असून त्यांच्याविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत कारवाई करण्याचे सूचित केले आहे. प्रत्यक्षात 2018 19 मधील सीएमआर तांदूळ जमा करण्याची अंतिम मुदत 30/11/ 2019 असतानाही अनिकेत राईसमिल यांनी विलंबाने जमा केलेल्या 25608.83 क्विंटल सी एम आर तांदळाच्या 15 टक्के दराने व्याज आकारणी करण्याच्या स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच विलंबाने जमा झालेल्या सीएमआर तांदळाच्या ठरवलेल्या दरापेक्षा सव्वापट रक्कम वसूल करून सदर रक्कम शासन जमा करावी असे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. अनिकेत राईस मिल यांच्याकडून अद्यापही 9785.17 क्विंटल सीएमआर तांदूळ शासन जमा झालेला नाही. म्हणून गिरणीमालक राजेश मपारा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश व्यवस्थापकीय संचालक दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई यांना देण्यात आले आहेत. तसेच विलंबाने सीएमआर तांदूळ जमा करणे व भरडाईसाठी केलेल्या कराराचा भंग म्हणून आजपर्यंत शासनाने त्यांना भात भरडाईचा ठेका दिलेला नाही असे राजेंद्र राऊत यांनी पत्राद्वारे सांगितले आहे.

        दरम्यान गिरणीमालक राजेश मपारा यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की अनिकेत राईस मिल या नावाने मागील 20 ते 21 वर्ष व्यवसाय करीत आहे. शासनाची भातभरडाई मी 2007- 08 पासून करीत आहे.  शासनाच्या नियमांच्या आधीन राहून माझं काम सुरू आहे. अशातच माझ्याविरोधात जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे राजकीय हेतून पुरस्कृत  आणि वयक्तिक द्वेषापोटी काही तक्रारी केल्या जात आहेत. त्याअनुषंगाने मी आवश्यक ती कागदपत्रे जिल्हा पणन अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहेत. रायगड सह कोकणातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या आधारभूत भात खरेदीचा फायदा व्हावा यासाठी वेळोवेळी भातभरडाई चे काम योग्य रीतीने करीत आहोत. शासनाला करोडो रुपयांचा फायदा आम्ही सचोटीने काम करून मिळवून देत आहोत, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भाताचा अथवा भातभरडाईचा अपहार नाही,  माझ्यावर जे आरोप होतायत हे तथ्यहीन असल्याचे मपारा म्हणाले.