महाराष्ट्र सरकार १ मार्चपासून बेकायदेशीर वाहतुकीविरुद्ध राज्यव्यापी कारवाई सुरू करणार

मुंबई : प्रतिनिधी

अनिवार्य मान्यता आणि सुरक्षा परवान्यांशिवाय चालणाऱ्या अनधिकृत वाहनांबद्दल वाढत्या चिंतांनंतर, महाराष्ट्र सरकार १ मार्चपासून बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक सेवांविरुद्ध राज्यव्यापी अंमलबजावणी मोहीम राबविणार आहे.

राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला वैध परवाने, फिटनेस प्रमाणपत्रे, विमा संरक्षण आणि वैधानिक अधिकृततेशिवाय धावणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत . अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होतो आणि त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला आणि कायदेशीर वाहतूक सेवांना मोठे आर्थिक नुकसान होते.परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर आणि वरिष्ठ विभागीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला . सरनाईक यांनी इशारा दिला की, बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीतील अनियंत्रित वाढ ही एक मोठी सुरक्षा आव्हान बनली आहे, अनेक वाहने परवानगी असलेल्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाहने चालवत आहेत, अनिवार्य तपासणी वगळत आहेत आणि मूलभूत सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की वैध विम्याअभावी, अपघातग्रस्तांना अनेकदा भरपाई मिळत नाही, तर वाहन मालक आणि चालक अनेकदा जबाबदारी टाळतात, ज्यामुळे पीडित कुटुंबांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.

बेकायदेशीर वाहतुकीच्या आर्थिक परिणामांवरही मंत्र्यांनी प्रकाश टाकला, असे नमूद केले की अनधिकृत सेवांमुळे सरकारी बस सेवांसह कायदेशीर ऑपरेटर्समध्ये अन्याय्य स्पर्धा निर्माण होते. अनियंत्रित भाडे पद्धती आणि मार्गांचे उल्लंघन, नियोजित सेवांमध्ये व्यत्यय आणतात आणि अधिकृत वाहतूक व्यवस्थेची आर्थिक स्थिरता कमकुवत करतात, असे ते म्हणाले.

सुरक्षितता आणि आर्थिक चिंतांव्यतिरिक्त, सरनाईक यांनी व्यापक सामाजिक धोके अधोरेखित केले, असे नमूद केले की बेकायदेशीर वाहनांमध्ये प्रवाशांच्या नोंदी नसल्यामुळे तपासात अडथळा येऊ शकतो आणि तस्करी, दरोडा आणि इतर बेकायदेशीर क्रियाकलापांसारखे गुन्हे सुलभ होऊ शकतात.

त्यांनी बेकायदेशीर वाहतुकीला रस्ते सुरक्षेच्या व्यापक समस्यांशी जोडले, ज्यामध्ये अतिवेग, बेपर्वा वाहन चालवणे, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, गर्दी आणि वाढती प्रदूषण पातळी यांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करून, त्यांनी पारदर्शकता आणि सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत तपासणी मोहीम, मजबूत अंमलबजावणी यंत्रणा, मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहिमा आणि परवाना प्रक्रियांचे सरलीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्याचे आवाहन केले.

“बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक ही केवळ नियामक उल्लंघन नाही तर ती सार्वजनिक सुरक्षितता आणि सामाजिक व्यवस्थेसाठी थेट धोका आहे,” असे सरनाईक म्हणाले. “१ मार्चपासून, अनधिकृत चालकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी एक व्यापक राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली जाईल. त्याच वेळी, आम्ही अंमलबजावणी प्रणाली मजबूत करू, परवाना देण्यामध्ये पारदर्शकता सुधारू आणि नागरिकांना फक्त अधिकृत वाहतूक सेवा निवडण्याचे आवाहन करू. महाराष्ट्रासाठी सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक आहे.”