U.E.S शिक्षण संस्थेच्या विरोधात FIR दाखल करणार – प्रवीण पुरो

UES शिक्षण संस्थेच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभाराचा पालक शिक्षक संघाने केला पत्रकार परिषदेत पदार्फाश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे U.E.S शिक्षण संस्थेकडून उल्लंघन

मनमानी कारभारामुळे पालकवर्ग अडचणीत

शैक्षणिक शुल्क सोडून इतर शुल्कांची पालकांकडून वसुली, 32 विद्यार्थ्यांचे रिसल्ट रोखले

शिक्षण खात्यातील अधिकारी वर्गांचा या महत्वाच्या समस्याकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष

सिटी बेल | उरण | विठ्ठल ममताबादे |

उरण शहरातील उरण एज्युकेशन संस्था (UES ) ने कोरोना काळात म्हणजेच 9 डिसेंबर 2020 रोजी 30 ते 42 टक्के इतक्या फि वाढीचा प्रस्ताव पालक शिक्षक संघासमोर ठेवला होता. या प्रस्तावाला पालक शिक्षक संघाने जोरदार विरोध केला आहे. हा फि वाढीचा प्रस्ताव येण्याअगोदर PTA ( पालक शिक्षक संघ )ने 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी कोरोना महामारीमुळे पालकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांकडून सध्या आकारण्यात येत असलेल्या फी मध्ये सवलत देण्यात यावी असा प्रस्ताव शाळा व्यवस्थापनाकडे दिला मात्र सदर प्रस्ताव अमान्य करत UES संस्थेने राज्य फी स्क्रुटिनी कमिटीकडे अपील करत सरसकट 15 टक्के इतकी फी वाढ जाहीर करून टाकली.

शाळा चालकांचे हे कृत्य म्हणजे संकटातील पालकांना दरीत लोटण्याचा व जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. उरण एज्युकेशन सोसायटी (UES )ने येत्या 8 दिवसात फी वाढीचा निर्णय पाठीमागे घेतला नाही तर सदर शिक्षण संस्थेच्या विरोधात उरण पोलीस ठाण्यात पालक शिक्षक संघाच्या वतीने FIR नोंदविण्यात येणार आहे. आणि जर गरज पडली तर संस्थेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करू असे आक्रमक पवित्रा पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण पुरो यांनी घेतली तशी माहिती उरण शहरातील हॉटेल शामियाना कामठा रोड, उरण शहर येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रवीण पुरो यांनी दिली.

उरण एज्युकेशन सोसायटी (UES ) संस्थेच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभारा विरोधात माहिती देण्यासाठी तसेच दिवसेंदिवस संस्थेकडून पालक वर्गाची, गरीब विद्यार्थ्यांची होत असलेली लूट सर्वांसमोर आणण्यासाठी व झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हॉटेल शामियाना, कामठा रोड, उरण शहर येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

या पत्रकार परिषदेस पालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण पुरो, पालक शिक्षक सघांचे उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, सचिव -हेमा घरत, दत्तात्रेय शेळके -माजी PTA, माजी सचिव -पूनम पाटेकर, सदस्य -बिकेन अजमेरा, निलेश कदम, भारती कडू, ऍडव्होकेट संपदा मोकल व पालक शिक्षक संघाचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना प्रवीण पुरो म्हणाले की – राज्यात कोरोना संकटाने मार्च 2020 पासून हाहाकार माजवल्यामुळे राज्यातील सारी व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. या स्थितीत आपला प्रत्येक दिवस कसा ढकलावा अश्या विवंचनेत असलेल्या राज्यातील जनतेला सरकारने विविध स्तरावर सवलती आणि योजना जाहीर केले आहे. रोजच्या जीवनाचा भाग असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था ऑनलाईन पद्धतीने सुरु झाल्यानंतर जवळपास सगळ्याच शाळांमधील तात्पुरत्या भरलेल्या शिक्षकांना घरी बसविण्यात आले. यामुळे या शिक्षकांना द्यावयाचे वेतन हे शाळांकडे जमा होऊ लागले.प्रत्यक्ष शाळा सुरु नसल्याने शाळांना लागणारे वीज, पाणी व इतर तत्सम खर्च यात प्रचंड बचत झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क व्यतिरिक्त कोणतेही फी आकारू नये असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

सरकारच्या निर्णयाच्या 8 मे 2020 रोजी काढण्यात आलेल्या GR (परिपत्रक )ला शिक्षण संस्थेच्या चालकांनी/प्रतिनिधींनी हायकोर्टात दाद मागून स्थगिती आदेश मिळविला. याचा फायदा घेत शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी ओरबाडून घेतली. फी वसुली करण्यासाठी वेळो अवेळी शाळेतील शिक्षकांमार्फत फोन करून तसेच सतत संदेश पाठवून मानसिक त्रास सुद्धा दिला.पुढे हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीत आल्यावर न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठविला. यामुळे 8 मे 2020 रोजीचा शासन निर्णय कायम झाला. पण तो निर्णय शाळा चालकांनी मानला नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी उरण एज्युकेशन सोसायटीने मनमानी कारभार करत, कोणालाही विश्वासात न घेता विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काशिवाय इतरही फी आकारली. मुळात शासनाचा आदेश फक्त शैक्षणिक शुल्क आकारावे असा आहे. मात्र सदर शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन संस्थेने केले असून इतरही फी संस्थेने पालकांकडून आकारली यात चक्क 1200 रुपये ई लर्निंगच्या रकमेचा समावेश आहे. ज्यांनी ही फी दिली नाही किंवा ज्यांची काही फी भरावयाची राहिली आहे अश्या मुलांचे निकाल शाळेने रोखून धरले आहे. पूर्ण फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना निकाल प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही अशी भूमिका उरण एज्युकेशन सोसायटी (UES )या संस्थेने घेतले आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा संदर्भ घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाने मुलांचे निकाल न अडविण्याचे आदेश 21 मे 2021 च्या निकालपत्रात दिले आहेत. तर या आदेशाला न जुमानता आजतागायत 32 पेक्षा जास्त मुलांचे निकाल सदर शाळेने रोखून धरले आहे. याचा दुष्परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. म्हणून अश्या मुलांचे निकाल त्वरीत देण्यात यावेत तसेच कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून त्यांना फी मध्ये सवलत देण्यात यावी. उरण एज्युकेशन संस्थेने आकारलेले फी तात्काळ मागे घेण्यात यावी अन्यथा संस्थेच्या निर्णयाविरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती प्रवीण पुरो यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

अनेक विनंत्या, अर्ज, निवेदने देऊनही सदर शिक्षण संस्था आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. संस्थेने येथे विद्यार्थ्यांचा भवितव्याचा व आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार केलेला नाही. विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा संस्थेचा हा प्रकार निंदनीय व निषेधात्मक असून संस्थेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य आता अंधारात आहे. त्यामुळे पालक शिक्षक संघाकडून उरण एज्युकेशन सोसायटीला आठ दिवसाची मुदत दिली असून जर संस्थेने पालक शिक्षक संघाच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर पालक शिक्षक संघाकडून सदर शिक्षण संस्थेच्या भ्रष्ट व मनमानी कारभाराविरोधात उरण पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

या संदर्भात उरण शहरातील उरण एज्युकेशन सोसायटी शाळेच्या प्राचार्य -सिमरन दहिया यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांच्या बाबतीत पालक शिक्षक संघातर्फे शासनाच्या विविध विभागात पत्रव्यवहारही करण्यात आला. मात्र मूग गिळून गप्प बसलेल्या प्रशासनाने सदर शिक्षण संस्थेच्या विरोधात कोणतेही कायदेशीर कारवाई न केल्याने जनतेतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उरण एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष तनसुख जैन, उपाध्यक्ष मिलिंद पाडगावकर, सेक्रेटरी -आनंद भिंगार्डे, खजिनदार -विश्वास दरने, सदस्य -स्नेहल प्रधान, राजेंद्र भानुशाली हे उरण एज्युकेशन सोसायटीचे पदाधिकारी असून हे पदाधिकारी आता नेमकी कोणती भूमिका घेतात याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.