द्रोणागिरी डोंगरातील मातीचे उत्खनन सुरू

न्यायालयात जाण्याचा उरण सामाजिक संस्थेचा इशारा

सिटी बेल । उरण । प्रतिनिधी ।

उरण तालुक्यातील प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक द्रोणागिरी डोंगरात मातीचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. यामुळे भविष्यात माळीण सारखी दुर्घटना घडण्याची शक्यता भूगर्भ तज्ञांनी व्यक्त केली. याबाबत उरण सामाजिक संस्थेने आवाज उठवत न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे सचिव संतोष पवार यांनी सांगितले. तर शासकीय अधिकाऱ्यांनी सदर जमीन खासगी मालकीची असून रॉयल्टी भरून उत्खनन सुरू असल्याने कारवाई कसे करणार असे सांगितले.

करंजा चाणजे हद्दीतील ऐतिहासिक द्रोणागिरी डॊगरातील मुळेखंड भागात मातीचे उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. हा डोंगर हनुमानाने संजीवनी वन औषधी नेताना त्यातील काही भाग पडला, तोच हा द्रोणागिरी डोंगर अशी आख्यायिका आहे. तसेच या डॉगराच्या पायथ्याशी ओएनजीसी कंपनी व लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे.
हा ऐतिहासिक डोंगर वाचविण्यासाठी उरण सामाजिक संस्थेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ११ मार्च २०१४ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार महसूल, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पहाणी करून माती उत्खननामुळे माळीण सारखी घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे भविष्यातील धोका लक्षात घेत या ठिकाणी उत्खनन होऊ नये याची खबरदारी असे आवाहन संयुक्त अहवालात केले होते. तरी आज ही मातीचे उत्खनन सुरूच असल्याने ऐतिहासिक द्रोणागिरी डोंगराला धोका पोहचण्याची शक्यता असल्याने हे उत्खनन थांबविण्याची मागणी उरण सामाजिक संस्थेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

द्रोणागिरी डोंगरात २ ठिकाणी मातीचे उत्खनन सुरू आहे. त्यातील एकाठिकाणी सुरू आहे तर दुसऱ्या ठिकाणी शासकीय अधिकारी वर्गांनी बंद करण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. मग हा नक्की काय प्रकार आहे अशी चर्चा उरणच्या जनतेत सुरू आहे.

तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे यांच्याकडे विचारणा केली असता सदर जमीन खासगी असून त्यांना ४ हजार ब्रास माती उत्खननाची परवानगी दिली आहे. त्याची रॉयल्टी ही भरली असल्याने कारवाई कशी करणार त्यासाठी न्यायालयात जाऊन दाद मागावी लागेल असे सांगितले.

वन विभागाचे शशांक कदम यांनी सदर माती उत्खनन खासगी जागेत रॉयल्टी भरून सुरू आहे. वन विभागाची जागा नसल्याने कारवाईचा प्रश्न येत नाही असे सांगितले.

उरण सामाजिक संस्थेचे सचिव संतोष पवार यांनी माती उत्खनन थांबवून द्रोणागिरी डोंगर वाचविण्याची गरज आहे. शासकीय अधिकारी वर्गाच्या आर्थिक अथवा दुर्लक्षितपणामुळे सुरू असलेले माती उत्खनन न थांबल्यास त्या विरोधात न्यायालयात जावे लागेल असे सांगितले.