सिडकोला लॉजिस्टिक हब प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध

सिटी बेल । उरण । घन:श्याम कडू ।

बैलोंडाखार प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सामाजिक संस्था आठगाव कमिटीने आयोजित केलेल्या दिघोडे येथील बैठकीत संमती पत्र द्वारे जमीन संपादनास तीव्र विरोध केला आहे. या बैठकीचे आयोजन आठगाव कमिटीचे आध्यक्ष रमण कासकर यांनी दिघोडे ग्रामस्थांचे वतीने केले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी शामशेट मुंबईकर होते.

आठगाव कमिटीचे सेक्रेटरी रविंद्र कासूकर यांनी प्रास्ताविक केले.त्यावेळी संमतीने होणार जमिनीचे संपादनाबाबत शेतकरी वर्गात जनजागृती करणेसाठी बैठकीचे आयोजन केले असल्याचे स्पष्ट केले. किसान सभेचे सेक्रेटरी संजय ठाकूर यांनी सिडकोने शेतकऱ्यांसाठी प्रकाशित केलेले संमतीपत्र ही प्रक्रीया जमीन संपादनास आयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले.या संमती पत्रात "भूमि संपादन अधिनियम १८९४ तसेच नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ अथवा इतर कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही न्यायालयात/प्राधिकरणाकडे भूमि संपादन संदर्भ अथवा दावा दाखल करणार नाही" हे संमतीपत्रातील विधान शेतकरी वर्गाचे योग्य पुनर्वसन नाकारणारे आहे हे संजय ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

अखिल भारतीय किसान सभा रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे यांनी संमतीपत्राद्वारे नवीमुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला सिडकोने कशी पाने पुसली याची विस्ताराने माहिती दिली.२०१३चा भुसंपादन कायदा व संमतीपत्र यातील फरक समजावून सांगितला. किरण केणी या विमानतळ बाधीत प्रकल्पग्रस्ताने सिडकोने केलेल्या फसवणूकीचा पाढाच वाचला.दि.२५ मार्च रोजी सिडकोने व पोलिस प्रशासनाने महिला व लहान मुलांवर चिंचपाडा येथे केलेला लाठीचार्ज व त्यात प्रकल्पबाधीताना दिलेली हिन वागणूक उपस्थितीत शेतकरी बंधू भगिनींसमोर कथन केली.

या सभेत ९५ गाव सिडको प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष अॅड.सुरेश ठाकूर यांनी सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची गेल्या ५० वर्षात केलेल्या फसवणूकीची माहिती दिली. महाराष्ट्र शासनाने सिडको ला शहर व उद्योग उभारणीचे काम दिले होते.हे मुळ उद्दीष्ट बाजूला सारून कवडीमोल किंमतीत शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादन केले आणि कोट्यावधी रुपये किंमतीला विक्रीचा व्यवसाय सुरू ठेवला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन केले जात नाही. रोजगार देत नाही. शेतकरी शेतीतून बाहेर पडल्यानंतर त्याचे योग्य पुनर्वसन होणार नाही. तेव्हा या जमीनी आपण सिडकोला देऊ नका असे आवाहन त्यांनी केले. अॅड.चंद्रकांत मढवी यांनी सिडकोच्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी (भूसंपादन) यांचे कडे कशास्वरुपात हरकत नोंदवावी या संबंधीची माहिती दिली.

या सभेत अॅड.मदन गोवारी,अॅड.विजय पाटील ,अॅड. निग्रेश पाटील यांनी संबोधित केले. उपस्थित शेतकऱ्यांनी सिडकोला संमतीपत्राद्वारे जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या गाव बैठका गावठाण, जांभूळपाडा,दादरपाडा येथे झाल्या आहेत.या बैठकीत उपस्थित शेतकऱ्यांचा सिडकोला जमीन देण्यास एकमुखाने विरोध केला आहे.