वायू-जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती; आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा समावेश

पनवेल (प्रतिनिधी)  राज्यातील वायू व जलप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून घेतली जाणारी बँक हमी (डिपॉझिट रक्कम) वाढविण्याबाबत अभ्यास करून ठोस उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय समिती गठित केली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे.

राज्यातील औद्योगिक विकासासोबतच पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ही समिती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी घेण्यात येणाऱ्या बँक हमीच्या रकमेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे का, याचा तज्ज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास समिती करणार आहे. तसेच वायू व जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना, धोरणात्मक निर्णय आणि प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने समिती शासनाला शिफारशी करणार आहे. या समितीत आमदार सुधीर मुनगंटीवार,आमदार प्रशांत ठाकूर, अमल महाडिक यांचा तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. पश्चिम कोलफिल्ड्स लिमिटेड, महावीज निर्मिती केंद्र तसेच स्टील उद्योगांच्या प्रतिनिधींनाही समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील प्रत्यक्ष अडचणी, प्रदूषण नियंत्रणाच्या विद्यमान उपाययोजना आणि त्यातील त्रुटी यांचा सर्वंकष आढावा घेणे शक्य होणार आहे.

राज्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये प्रदूषणाची समस्या असलेल्या ठिकाणांचा आढावा घेऊन समिती आवश्यक उपाययोजना सुचविणार आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बदलांपासून ते धोरणात्मक निर्णयांपर्यंत विविध बाबींचा विचार समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. उद्योगांकडून पर्यावरणीय नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे व्हावे आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम व्हावी, यासाठी व्यवहार्य उपाययोजनांवर समिती भर देणार आहे. दरम्यान, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी यापूर्वीही वायू प्रदूषणाच्या प्रश्नासंदर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे राज्यस्तरीय समितीवर त्यांचा समावेश झाल्याने औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित पर्यावरणीय प्रश्नांना समितीसमोर प्रभावीपणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण अभ्यास होणार आहे.