जिल्हा परिषदेचा ६२ कोटी ५ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर

अर्थ व बांधकाम समिती सभापती निलीमा पाटील यांनी सादर केला अर्थसंकल्प

सिटी बेल । अलिबाग । धनंजय कवठेकर ।

जिल्ह्यातील अत्यंत गरीब, शेतकरी, पददलीत समाज, महिला, अपंग आणि सर्व थरातील घटकांचा विकास करण्यासाठीचा सन २०२१/२२ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हापरिषदेचा ५ लाख ३५ हजार रुपये शिलकीचा व ६२ कोटी रुपये खर्चाचा एकूण ६२ कोटी ५ लाख ३५ हजारांचा अर्थसंकल्प अर्थ सभापती नीलिमा पाटील यांनी बुधवारी (ता.२४) सादर केला. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा या अर्थसंकल्पात १ कोटी ६४ लाख ३२ हजार रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या नारायण नागू पाटील व स्व. प्रभाकर पाटील या सभागृहांमध्ये कोरोनाचे सर्व नियमांचे पालन करीत सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, कृषी व पशसंवर्धन सभापती बबन मनवे, महिला व बालकल्याण सभापती गीता जाधव, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक, वित्त अधिकारी दत्तात्रेय पाथरुट यांच्यासह सर्व खात्यांचे अधिकारी, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटक, महिला, शेतकरी, अपंग, आदिवासी तसेच मागासलेल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योजना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, जिल्हा परिषद मालकीच्या इमारती व जागांचे जतन तसेच जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील घटकांपर्यंत प्राप्त करुन देऊन विकास साधण्याचा प्रयत्न अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे अर्थ सभापती नीलिमा पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच कोविड काळावधीत आरोग्य सुविधा पुरविण्यासोबत विकास तसेच विविध करांची वसूली करण्यात यश मिळाल्याने अर्थसंकल्पात मागिल वर्षाच्या तुलनेत जास्त घट झाली नसल्याचे स्पष्ट केले.

सभेच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी यांनी अभिनंदनाचे तसेच दुखवट्याचे ठराव मांडले. त्यांनतर नीलिमा पाटील यांनी सभागृहात अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सदस्यांनी स्वागत केले. तसेच या सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

२०२१/२२ या वर्षासाठी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी ३ कोटी ४२ लाख ५० हजारांची तरतूद करण्यात आली असून, इमारती व दळणवळण १४ कोटी १४ लाख १४ हजार, पाटबंधा रे १ कोटी २० लाख, सार्वजनिक आरोग्य २ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी १० कोटी, कृषी २ कोटी २७ लाख ५५ हजार, पशुसंवर्धन १ कोटी ३५ लाख, जंगले ५ लाख, समाजकल्याण १० कोटी, अपंगकल्यान २ कोटी ५० लाख, सामूहिक विकास महिला व बालकल्याण ५ कोटी, संकीर्ण खाती २ कोटी, संकीर्ण ६ कोटी ८ लाख ७२ हजार, निवृत्ती वेतन ६ लाख, तसेच इतर खर्चांची तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२०-२१ चा अंतिम सुधारित अर्थसंकल्प

२०२०/२१ चार अंतिम सुधारित ८८ कोटी ८८ लाख ८८ हजार रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला. मार्च २०२० मध्ये २०२०/२१ या आर्थिक वर्षासाठी ६३ कोटी ६९ लाख ६७ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. या मूळ अर्थसंकल्पात २५ कोटी १९ लाख २१ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.