जेएनपीटी खासगीकरणाचा प्रस्ताव हाणून पाडण्याचा निर्धार

खासदार श्रीरंग बारणे व सुनील तटकरे यांची प्रमुख उपस्थिती

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घन:श्याम कडू ।

केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनाने जेएनपीटीतील कंटेनर टर्मिनल खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. त्या विरोधात जेएनपीटी कामगारांनी आज आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे व रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली.

यावेळी दोन्ही खासदारांसह उपस्थित राजकीय पक्षांच्या राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरणाचा केंद्र व जेएनपीटी प्रशासनाचा कुटील डाव हाणून पाडण्याचा निर्धार आंदोलनात करण्यात आला.

खासदार सुनील तटकरे यांनी केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाचा निर्णयावर कडाडून टीकास्त्र सोडत आमचे नेते शरद पवार व महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्फत हा प्रस्ताव धुडकावून लावू असा विश्वास कामगारांना मार्गदर्शन करताना केले. केंद्रात आघाडीचे मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना तत्कालीन केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन नौकानयनमंत्री वासना यांच्याबरोबर बैठक घेऊन साडेबारा टक्केचा प्रश्न मार्गी लावला होता. तो आजही प्रश्न मार्गी लावण्यात भाजपा प्रणित सरकारला यश आलेले नाही. उलट देशातील सर्वाधिक उत्पन्न देणारे जिल्ह्यातील उरण हा एकमेव तालुका समजला जातो. असे नेहमी नफ्यात असलेले एकमेव बंदर तोट्यात दाखवित खासगीकरण करण्याचा घाट मोदी सरकारने चालविला आहे. मोदी सरकारचे हे मनसुबे आमचे नेते शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मी व मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे धुळीस मिळविल्याशिवाय रहाणार नाही असे खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासन हे येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून उभा असलेला जेएनपीटी बंदर खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सूरु आहे. हे कदापि शक्य होऊ देणार नाही. त्याविरोधात उग्र आंदोलन उगारावे लागले तरी मागे हटणार नसल्याचे इशारा खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कामगारांना मार्गदर्शन करताना केले. गेली अनेक महिन्यापासून यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावेळी कामगार संघटनांनी ही बाब माझ्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर नौकानयनमंत्री मांडविया यांची भेट घेऊन खासगीकरणाला विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी त्यांनी खासगीकरण करणार नसल्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु इतर अनेक प्रकल्प व व्यवसाय खासगीकरणाचे प्रयत्न सूरु केले आहेत. त्यामध्ये जेएनपीटी बदराचाही समावेश आहे. यासाठी कामगारांवर येनकेन मार्गाने दबावतंत्र सुरू आहे. आज त्याविरोधात कामगारांनी आंदोलन केले होते. त्यामुळे काल पुन्हा एकदा केंद्रीनौकानयनमंत्री मांडविया यांच्याशी संपर्क साधून याबाबत चर्चा केली असता त्यांनी आपण याबाबत कामगार संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलल्यानंतरच खासगीकरणाबाबतचा निर्णय घेऊ असे सांगितले असल्याचे खासदार बारणे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले. जेएनपीटी खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला आम्ही कडाडून विरोध करून केंद्र सरकारचा हा डाव यशस्वी होऊ देणार नसल्याचे सांगितले.

यावेळी माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष बबनदादा पाटील, काँग्रेसचे कामगार नेते महेंद्र घरत, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, ऍड विजय पाटील, उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहालकर, एल. बी. पाटील सर, संजय ठाकूर आदींनी कामगारांना मार्गदर्शन करून या लढ्यात आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून तुमच्या प्रत्येक आंदोलनात सहभागी राहण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी राष्ट्रवादीचे तालिका अध्यक्ष मनोज भगत, भावना घाणेकर, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, ग्राहक कक्षाचे जिल्हाप्रमुख रमेश म्हात्रे, जेएनपीटी ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील, माजी ट्रस्टी रवी पाटील, सभापती ऍड सागर कडू, माजी सभापती नरेश घरत, उपसभापती शुभांगी पाटील, रमाकांत म्हात्रे, महादेव घरत, सुरेश पाटील, मंगेश ठाकूर, बी. एन. डाकी, राजेश कडू, एल. जी. म्हात्रे, सीमा घरत आदींसह कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.