पाली ग्रामपंचायतीचे सरपंच गणेश बालके यांचे सरपंचपद रद्द

जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आदेश..! 🔷🔶🔷

सिटी बेल लाइव्ह । रायगड । धम्मशील सावंत । 🔶🔷🔶

सुधागड तालुक्यातील सर्वात मोठी व मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या पाली ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचे सरपंचपद रद्द करण्यात आले आहे. पाली नगरपंचायत व ग्रामपंचायत हा तिढा दीर्घकाळ सुटला नव्हता, परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याने सामान्य नागरिकांनी , अपक्ष उमेदवारांनी निवडणूक लढवत ग्रामपंचायतीवर सत्ता मिळवली होती .  ग्रामपंचायतीत सरपंच गणेश विश्वनाथ यांनी सार्वत्रिक निवडणूक सप्टेंबर 2018 मध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या दिनांका पासून विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी आदेश काढून त्यांचे सरपंच पद रद्द केले आहे. याबाबत पाली ग्रामपंचायत सदस्य भास्कर केशव दुर्गे व इतर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला होता.

      ग्रामपंचायत पाली ते थेट सरपंच गणेश बालके यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केलेले आहे किंवा कसे याबाबत आवश्यक ती पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याबाबत तहसीलदार सुधागड यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कळविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने तहसीलदार सुधागड यांनी अहवाल सादर केला आहे की ग्रामपंचायत पाली येथील थेट सरपंच गणेश बालके यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत संपुष्टात आलेली असून त्यांनी आजपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. गणेश बालके हे कोळी महादेव या अनुसूचित जमातीचे नसल्याने त्यांच्या त्या बाबतचा दावा अवैध घोषित करण्यात आलेला असून त्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी सुधागड यांनी कोळी महादेव या अनुसूचित जमातीचे निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र हे रद्द करून जप्त करण्यात आले असल्याचे पाली तहसीलदारांनी कळवले.

     प्रस्तुत प्रकरणी ग्रामपंचायत पाली तालुका सुधागड येथील गणेश बालके यांना त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी 18 डिसेंबर 2019, 8, 9, 21, 23,  जानेवारी 2020, 20 फेब्रुवारी 2020, 3 व मार्च 2020 21 व 23 जानेवारी 2020, 20 फेब्रुवारी 2020, 3 व 11 मार्च 2020 रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती या सुनावणीत गणेश बालके उपस्थित होते .

     सुनावणीदरम्यान गणेश बालके यांनी पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली आहे. परंतु सदर आदेशाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडील कोणताही स्थगिती आदेश या न्यायालयाकडे सादर केलेला नाही तसेच त्यांनी त्याबाबत लेखी म्हणणे अथवा खुलासा सुनावणीदरम्यान सादर केलेला नाही. असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

      त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अधिनियम 2018 यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता सन 2019 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 2, दिनांक 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत पाली येथील थेट सरपंच गणेश विश्वनाथ बालके यांनी राखीव प्रवर्गातून निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा मुंबई अधिनियम क्रमांक 3) चे कलम 10-1 (अ) नुसार गणेश बालके यांची सरपंच पद रद्द करण्याबाबत रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी आदेश दिले आहेत.