कर्जत नगराध्यक्ष सुवर्णा जोशी यांच्या मागणीला यश

कर्जत नगरपरिषद हद्दीतील माजी सैनिकांना मालमत्ता करामध्ये सूट देण्याच्या शासनाचा निर्णय 🔶🔷🔷🔶

सिटी बेल लाइव्ह / कर्जत (संजय गायकवाड) 🔶🔷🔷🔶

माजी सैनिकांच्या मालमत्ताना घरपट्टी, मालमत्ता करात माफी, सूट देण्याची मान्यता मिळावी अशी मागणी कर्जत नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सुवर्णा जोशी यांनीनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्र पाठवून मागणी केली होती, शासनाच्या निर्णयात माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

कर्जत नगरपरिषद क्षेत्रातील माजी सैनिकांनी परिपत्रक क्रमांक भारत सरकार निर्णय क्रमांक 25502/PC/AG/ps(d)33679/D/pay services) भारत सरकार रक्षा मंत्रालय नवी मुंबईचे संदर्भ देऊन मालमत्ता करात सूट माफी मिळण्याबाबत नगरपरिषद कार्यालयाकडे निवेदन सादर केले होते. तसेच संदर्भीय शासन निर्णय निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने आजी माजी सैनिकांना ग्रामपंचायत मालमत्ता कराबाबत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, त्याप्रमाणे कर्जत नगर परिषद हद्दीतील आजी-माजी सैनिकांनी मालमत्ता करात माफ करण्याची मागणी केली होती.

महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये माजी सैनिकांच्या मालमत्ता करात सूट देणे अगर माफी देण्याची तरतूदच नसल्याचे दिसून येते तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी एकत्रित मालमत्ता कर नियम 1969 नियम 10 मध्ये मालमत्ता कर आकारणी पासून माफी देण्याच्या ज्या बाबी आहेत त्यामध्ये माजी सैनिकांना मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत उल्लेख नाही.

माजी सैनिकांनी केलेल्या देश सेवेकरिता दिलेल्या योगदाना बद्दल संकलित करा मध्ये सूट मिळाल्यास योग्य होईल तरी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार नगर विकास विभागाने सूट दिल्यास कर्जत नगरपरिषद हद्दीतील आजी माजी सैनिकांना त्याचा लाभ मिळेल तरी माजी सैनिकांच्या मालमत्ता करात माफी सूट देण्याबाबत मान्यता मिळण्यास विनंती आहे असे पत्र 28 ऑगस्ट 2020 रोजी नगराध्यक्ष सुवर्णा जोशी यांनी पाठविले होते.

9 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्ता कराबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मुंबई महापालिका अधिनियम 1988 महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मध्ये तरतुदी करण्यात आलेले आहेत तसेच शासन निर्णय 5 एप्रिल 2016 व 7 एप्रिल 2016 अन्वये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या केवळ संरक्षण दलातील शौर्यपदक धारकांना व माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांना तसेच 9 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार संरक्षण दलातील अविवाहित शहीद झालेल्या सैनिकांच्या नामनिर्देशित मालमत्तांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माजी सैनिकांनी देशासाठी प्राणाची बाजी लावून जीवाची पर्वा न करता निस्वार्थीपणे देशाचे संरक्षण केले आहे त्यांनी केलेल्या देशाची सेवा व विविध स्तरावरून प्राप्त झालेली मागणी विचारात घेता सर्व माजी सैनिकांचे मनोबल उंचावुन त्यांना उचित सन्मान देण्याच्या दृष्टीकोनातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देणे आवश्यक आहे. " मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता कर माफी योजना" ही योजना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राबविण्याचे प्रस्तावित असून या योजनेअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व माजी सैनिकांच्या मालमत्तांना मालमत्ता करात सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार आता शासनाने निर्णय दिला आहे.

———शासन निर्णय———–
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मालमत्ता कराबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मुंबई महापालिका अधिनियम 1988 च्या व महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या आहेत, प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन “माननीय बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता कर माफी योजना” या योजनेअंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. अशा कर माफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील असे महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव शंकर त्रिंबक जाधव यांचे पत्र नगरपरिषद कार्यालयाला आले आहे.