आता जपुन बोला : मोबाईलवर बोलणे होणार महाग

सिटी बेल लाइव्ह / नवी दिल्ली 🔷🔶🔷🔶

पुढील काही दिवसात मोबाईल यूजर्सच्या खिश्याला मोठी झळ पोहचणार आहे. टेलिकॉम सेवा देणाऱ्या कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता मोठा निर्णय घेऊ शकतात. पुढील काही दिवसांत टेलिकॉम सेवा किमान 10 टक्क्यांनी महागण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

एअरटेल आणि व्होडाफोनला येत्या 7 महिन्यांत मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाच्या 10 टक्के रक्कम ‘Adjusted Gross Revenue (AGR)’ भरावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2021 पर्यंत एकूण महसुलाच्या 10 टक्के रक्कम भरण्याचे निर्देश दूरसंचार कंपन्यांना दिले आहेत.

यामुळे आता टेलिकॉम कंपन्या रिचार्जचे दर वाढवू शकतात. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित रक्कम 31 मार्च 2022 पर्यंत 10 हप्त्यांमध्ये देण्याचा निर्णय दिला आहे.

मार्च 2021 पर्यंत 5000 कोटी रुपये द्यावे लागणार-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मार्च 2021 पर्यंत एअरटेलला 2600 कोटी आणि व्होडाफोन-आयडियाला 5000 कोटी द्यावे लागणार आहेत. जेफरीज या ब्रोकरेज फर्म म्हणण्यानुसार अशा परिस्थितीत , एअरटेल प्रति यूजर्सकडून सरासरी 10 टक्के आणि व्होडाफोन 27 टक्क्यांनी जास्त पैसे आकारू शकतं. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एअरटेलचा एआरपीयू (सरासरी प्रत्येक यूजर्सकडून मिळणारे उत्पन्न) 157 रुपये होते आणि वोडाफोन-आयडियासाठीचा 114 रुपये होता. जेफरीजच्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत टेलिकॉम कंपन्या दरात दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करु शकतात.

प्रत्येक यूजर्सकडून २०० रुपयांच्या सरासरी महसुलाची आवश्यकता-
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मागील चार वर्षांत पहिल्यांदाच टेलिकॉम ऑपरेटरनी त्यांचे प्लॅन्स 40 टक्क्यांनी वाढवले होते. यामुळे या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कंपन्यांच्या उत्पन्नात २० टक्के वाढ दिसून आली होती. भविष्यातील टेलिकॉम कंपन्याच्या या वाढीबाबत बोलाताना Analysys Masonचे भारतातील प्रमुख रोहम धमीजा म्हणाले, “आम्हाला वाटतं की येणाऱ्या 12 ते 24 महिन्यांत दूरसंचार कंपन्यांना सरासरी एका यूजर्सला 200 रुपये महसूल लागेल.”

Adjusted Gross Revenue (AGR) भरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. दूरसंचार कंपन्यांची जवळपास 1.6 लाख कोटी इतकी रक्कम थकीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर 31 मार्च 2021 पर्यंत कंपन्यांना 10 टक्के थकीत रक्कम भरून उर्वरित रक्कम 31 मार्च, 2031 पर्यंत हप्त्याने भरता येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावमुळे ही सवलत देण्यात येत असून दिलेल्या वेळीत रक्कम भरली नाही तर तो कोर्टाचा अवमान समजून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.