उत्तराखंडमधील माध्यमांवरील सरकारच्या अत्याचाराविरूद्ध देशव्यापी निदर्शने होणार!

एनयूजे च्या देशव्यापी ऑनलाईन धरणे आंदोलनात पत्रकारांनी उठवला आवाज ! 🔷🔶🔷🔶

सिटी बेल लाइव्ह / अजय शिवकर / नवी दिल्ली 🔶🔷🔶🔷

उत्तराखंडमध्ये पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन तुरुंगात पाठवण्याच्या विरोधात नॅशनल युनियन ऑफ जर्नालिस्ट्स-इंडिया आणि संबंधित सर्व राज्य संघ मोठ्या प्रमाणात निषेध नोंदवतील.

पत्रकारांच्या हत्या,छळणूक, मीडिया संस्थांमध्ये होणारी टाळेबंदी ,वेतन कपात वेतन कपात यावर रविवारच्या देशव्यापी ऑनलाईन धरणे आंदोलनात एनयुजे इंडिया द्वारे चिंता व्यक्त करण्यात आली.

एनयूजे इंडिया चे अध्यक्ष रास बिहारी म्हणाले की, उत्तराखंडमधील त्रिवेन्द्रसिंग रावत सरकार माध्यमांवर अंकुश घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ते म्हणाले की,उत्तराखंडचे जुने वृत्तपत्र पर्वतजन चे संपादक शिवप्रसाद सेमवाल यांच्यावर कलम २६८ , ५००, ५०१, ५०३ आणि ५०४ तसेच १२० बी लावण्यात आले आहेत आणि खंडणीसह अनेक प्रकरणांमध्ये बनावट गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

नैनीताल उच्च न्यायालयाने देशद्रोहाचा खटला फेटाळून लावला आहे. पत्रकार राजीव गौड यांनी कोटद्वारमधील सरकारच्या खाण धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. खाण माफियांच्या बातम्या दाखवल्याबद्दल राजीव गौड यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. खाणीतील पैशाची लूट केल्याचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी अटकेचे आदेश दिले. त्याचा निलामीचा जोड मानत बाजारात झाले होते. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच अटकपूर्व जामीन मिळाला.

राज्य सरकारने क्राईम स्टोरीचे संपादक राजेश कुमार आणि पत्रकार उमेश कुमार यांच्याविरूद्धही एफआयआर नोंदविला आहे. मध्यरात्री पत्रकार राजेश शर्मा याला अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्ती आणि माजी सल्लागार हरेंद्र रावत यांनी कमकुवत अशा आधारावर त्यांना अटक केली.

रास बिहारी यांनी सांगितले की, खासगी वाहिनीचे संपादक उमेश कुमार यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांच्या अटकेला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. पहाड टीव्हीच्या दीप मैठानीविरोधात कलम ५०४ कलम १५१ लावून बनावट गुन्हा दाखल करण्यात आले आहेत. या धरणे आंदोलनामध्ये देशभरातील पत्रकारांनी आपली मते मांडले. उत्तराखंडमधील पत्रकारांचे म्हणणे होते की, राज्यात स्वतंत्र माध्यमांचे अस्तित्व धोक्यात आहे.

दिल्ली जर्नालिस्ट असोसिएशनचे सरचिटणीस केपी मलिक म्हणाले की, उत्तराखंडमधील पत्रकारांवर बनावट गुन्हे दाखल करण्याविरोधात २९ ऑगस्ट रोजी संसदेसमोर निदर्शने करण्यात आली होती आणि माननीय राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले की त्यांनी उत्तराखंडमधील माध्यमातील व्यक्तींना सरकारी अत्याचारापासून वाचविण्याची विनंती केली गेली!

एन यू जे महाराष्ट्र अध्यक्ष शीतल करदेकर म्हणाल्या की, माध्यमांवर होणा-या अत्याचाराविरूद्ध तीव्र आंदोलन छेडण्याची गरज आहे.
एनयूजेचे कोषाध्यक्ष डॉ. अरविंद सिंह, उपाध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया, प्रदीप तिवारी, भूपेन गोस्वामी, सचिव के. कंडास्वामी, उत्तर प्रदेश जर्नालिस्टस् असोसिएशनचे अध्यक्ष रतन दीक्षित, एनयूजे बिहारचे संयोजक रणजित कुमार तिवारी, झारखंड युनियन ऑफ जर्नालिस्टस् चे कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नयनम , एनयूजेच्या वरिष्ठ नेत्या सीमा किरण, संजना गांधी, विवेक जैन, अरविंद द्विवेदी आदींनी धरण्याप्रसंगी संबोधित केले.