सिटी बेल लाइव्ह / नवी दिल्ली 🔶🔷🔷🔶
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने आता ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना जीएसटीमधून सूट दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा २० लाख रुपये होती. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या दिवशी अर्थ मंत्रालयाने ट्वीट करुन ही माहिती दिली आहे.
आपल्या ट्वीटमध्ये अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं, “आता ४० लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना जीएसटीतून सूट देण्यात आली आहे. सुरूवातीला ही मर्यादा २० लाख रुपये इतकी होती. या व्यतिरिक्त १.५ कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेले व्यवसाय कंपोजीशन स्कीमची निवड करु शकतात आणि केवळ १ टक्के दराने टॅक्स देऊ शकतात”.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटलं, “एकदा जीएसटी लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आला आहे. आता २८ टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये जवळजवळ फक्त लक्झरीयस वस्तूंचा समावेश आहे. २८ टक्के टॅक्स स्लॅबमधील एकूण २३० वस्तूंपैकी जवळजवळ २०० वस्तू या लोअर टॅक्स म्हणजेच कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आलया आहेत. बांधकाम क्षेत्राला, विशेषत: गृहनिर्माण क्षेत्राला महत्वपूर्ण दिलासा देण्यात आला आहे. त्याचा दर आता ५% इतका करण्यात आला आहे”.
शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा
जीएसटीमध्ये कृषी क्षेत्राला भरघोस सवलती देण्यात आल्या आहेत. खतांवरचा कर निम्म्यावर आला आहे. तर कृषीपयोगी यंत्रांवरचा कर १५ ते १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. काही वस्तूंवरचा कर तर ८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
जीएसटी पूर्वी रासायनिक खतांवर १० टक्क्यांहून अधिक कर आकारला जात होता. (१% उत्पादन शुल्क, २.४४% अंतर्हित उत्पादन शुल्क, सुमारे ४% मूल्यवर्धित कर आणि २.५% सीएसटी, जकात इ.) आता जीएसटीच्या काळात सर्व प्रकारच्या रासायनिक खतांवर केवळ ५% कर आकारला जातो.
जीएसटी च्या सर्व प्रक्रिया संगणकीकृत केल्या गेल्या आहेत. आजवर ५० कोटी परतावे भरले गेले आहेत, तर १३१ कोटी ई-वे बिल तयार केली गेली आहेत. गेल्या दोन वर्षात करदात्यांच्या संख्येत १००% वाढ झाली आहे. जीएसटीच्या प्रारंभी करदात्यांची संख्या ६५ लाखांच्या घरात होती. आता ती १.२४ कोटींपेक्षा जास्त आहे.
Be First to Comment