रसायनी प्रकल्पग्रस्तांकडून लाॅंग मार्चं व बेमुदत उपोषणाचा इशारा
सिटी बेल ∆ रसायनी ∆ राकेश खराडे ∆
गेली १५ वर्षापासुन रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचे एच ओसीएलबाबत प्रश्न प्रलंबित असल्याने रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण दिसून येत आहे.शासनाकडे अनेक निवेदने, बैठका, चर्चा झाल्या १९ दिवस २३ मार्च ते १० एप्रिल २०१८ दरम्यान धरणे आंदोलन झाले. त्यास अनुसरून दि. १०.०४.२०१८ रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलविलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होवून मा. कोकण विभागीय आयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली.
हया समितीच्या माध्यमातुन अनेक बैठका, चर्चा झाल्या मात्र निर्णय आद्यापही दिलेला नाही. दि. २९.०९.२०२० रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री नामदार अजितदादा पवार यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यानंतर १७.११.२०२१ रोजी महसुल पुर्नवसन प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता यांचे सोबत पालकमंत्री आदितीताई तटकरे, खासदार सुनिल तटकरे, रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या उपस्थितीत तसेच HOC कंपनीचे प्रतिनीधी यांचे उपस्थितीत बैठक झाली.
त्यात १२.५% सानुग्रह मोबदला म्हणून अनुदान देण्याबाबत तत्वतः मान्यता मिळाली परंतू ती एकुण जमिनीवर (१६०० एकर) मिळावा तसेच गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करावी अशी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांची मागणी कायम आहे. मात्र अद्याप काहीही निर्णय न झाल्यामुळे रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी दि. २३ जुन रोजी मा. विभागीय कोकाण आयुक्त यांचे CBD बेलापुर कार्यालयावर लॉग मार्च व दि. २४ जुन पासुन बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
Be First to Comment