हिरानंदानी प्रकल्पाने पुन्हा घेतली बागमळा खाडी बुजवायला

2019 मध्ये पर्यावरण कायदयांतर्गत गुन्हा दाखल असूनही खाडीकिनारी भरावाला सुरूवात

सिटी बेल ∆ अलिबाग ∆ अमूलकुमार जैन ∆

अलिबाग तालुक्यातील खाडया भराव करून बजवून टाकण्याचे प्रकार बिनदिक्कत कोणाच्या आशिर्वादाने सुरू झाले आहेत असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी जनतेमधून विचारला जात आहे. अनधिकृत माती भराव करून मातीमाफीयांनी उच्छाद मांडला आहे.

येत्या पावसाळयात तालुका पाण्याखाली जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. तरीही शासकीय अधिकारी नुसते परस्पर पत्रव्यवहार करीत बसत असल्याचा आरोप अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे.
रेवस बंदराजवळील 50 कोटींच्या भरावाच्या प्रकरणानंतर आता निसर्गसौंदर्याने बहरलेल्या नागाव-चौल परिसरातील बागमळा खाडी उदयोगपती हिरानंदानी यांच्या पर्यटन उदयोगासाठी माती भराव करून बुजविण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार ग्रामस्थांनी उघडकीस आणला आहे.

विशेष म्हणजे हिरानंदानी यांच्याविरूध्द यापूर्वी कांदळवनाची तोड केल्याबद्दल अलिबागच्या तत्कालीन प्रांत शारदा पोवार यांनी मे.डायनामिक्स व्हेकेशन प्रा.ली.चे संचालक व प्रख्यात उदयोपती निरंजन एल. हिरानंदानी यांच्या विरूध्द पर्यावरण अधिनियम 1986 च्या कलम 19अ नुसार अलिबाग कोर्टात दि. 25 एप्रिल 2019 रोजी खटला दाखल केला असूनही सदरचा भराव करून त्यांनी खाडी बुजवायला घेतली आहे असा अरोप ग्रामस्थांतर्फे करण्यांत आला आहे.

अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या तक्रारीनंतर सन 2019 च्या विधानसभा पावसाळी अधिवेशनामध्ये या बाबत प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याला उत्तर देताना तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी कांदळवनतोड झाल्याचे मान्य करून सरकारतर्फे कारवाईचे आश्वासन दिले होते. या ठिकाणी पुन्हा मातीभराव सुरू केल्याने सावंत यांनी उप विभागीय अधिकारी अलिबाग यांच्याकडे तक्रार दाखल करून तात्काळ भरावाचे काम थांबवून संबधीतांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दि. 14 मे ते 16 मे या सलग तीन दिवस आलेल्या सरकारी सुटीचा फायदा घेऊन बागमळा खाडीकिनारी हा बेकायदेशीर प्रकार करणेत आला असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून त्यांनी तातडीने हा प्रकार उपविभागीय अधिकारी अलिबाग प्रशांत ढगे यांना कळविला.

हिरानंदानी यांचेमार्फत बागमळा,नागाव ,चौल येथे असे बेकायदेषीर उदयोग वारंवार घडत आहेत , सगळे अधिकारी कोणतीही कारवाई करीत नाहीत असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या घटनेचा जिल्हा किनारा आपत्ती प्राधिकरणा मार्फत पंचनामा करून कारवाई करावी , गुन्हा दाखल करावा , हि घटना कोकण आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या कांदळवन संरक्षण समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाला ही तातडीने कळवावी. कारण हा न्यायालयाचा अवमान आहे .

हिरानंदानी सॅंड प्रकल्प तातडीने थांबवावा व सर्व परवानग्या रद्द कराव्यात, संबंधित कंत्राटदारावरही गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करावी अशा मागण्या ग्रामस्थांतर्फे करण्यांत आल्या आहेत.