याचिका फेटाळली नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा

पनवेल महापालिका मालमत्ता करविरोधी याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे आदेश : जनहित याचिका नव्हे “रिट” दाखल करा

सिटी बेल • पनवेल • वार्ताहर •

पनवेल महापालिकेने लागू केलेला थकीत मालमत्ता कर चुकीचा असून त्या विरोधात येथील काही सामाजिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याने याकडे मालमत्ताधारकांचे लक्ष लागून होते. मात्र न्यायालयाने मालमत्ता कराविरोधात जनहित याचिका होऊ शकत नाही, मात्र रिट दाखल करा असे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.

दरम्यान, आदेशानंतर या समाजमाध्यमांवर याचिका फेटाळली असे संदेश प्रसारित होत आहेत. यावर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली नसून घटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत या याचिकेचे रूपांतर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

न्यायलयाच्या आदेशानंतर पनवेलमधील मालमत्ताधारकांत संभ्रम वाढला असून पालिका प्रशासन थकीत कर भरणा करण्यासाठी दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे. खांदेश्‍वर वसाहतीमध्ये राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते महादेव वाघमारे यांनी गेल्या वर्षी 8 ऑक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 89-2021 दाखल केली होती. या याचिकेमधून महाराष्ट्र राज्य सरकार व पनवेल पालिकेविरोधात करप्रणालीचे धोरण यावर लक्ष वेधण्यात आले होते.

याबाबत गुरुवारी सुनावणी झाली. यावर पालिकेच्या बाजू मांडणार्‍या सरकारी वकीलांनी सामाजिक कार्यकर्ते वाघमारे हे पालिकेचे करदाते नाहीत तसेच पालिकेचा कर भरण्याचा मुद्दा जनहित याचिका कसा असू शकतो, असा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर याचिकाकर्ते वाघमारे यांच्या वकिलांनी वाघमारे हे कामगार व इतर क्षेत्रांतील अनेकांच्या न्याय हक्कासाठी झगडत असल्याचे दाखले न्यायालयात दिले. यावर न्यायालयाने जनहित याचिकेऐवजी वाघमारे यांच्याकडे नैसर्गिक न्याय मिळवण्याचे इतर पर्याय असल्याचे म्हटले आहे.