बबन पाटील यांच्यासह सहकार्यांना खारघर पोलिसांनी घेतले ताब्यात

पनवेल महानगर पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या विरोधातील लॉग मार्च खारघर येथेचं संपुष्टात ; अखेर शिष्टमंडळाची महापालीकेशी चर्चा

सिटी बेल • पनवेल • वार्ताहर •

पनवेल महानगर पालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कराच्या विरोधात खारघर ते पनवेल असा लॉंग मार्च काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. नवी मुंबई ९५ गावं नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समितीच्यावतीने हा लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. परंतु खारघर पोलीसांनी या मोर्चेकऱ्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेले. त्यानंतर मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाने पनवेल महापालिका गाठून आपल्या मागण्या मांडल्या.

या लॉंग मार्चमध्ये आमदार बाळाराम पाटील, दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष व शिवसेना सल्लागार बबनदादा पाटील, ऍड. सुरेश ठाकूर, शेकाप पनवेल विधानसभा मतदारसंघ अध्यक्ष काशिनाथ पाटील, विरोधीपक्ष नेते प्रीतम म्हात्रे, माजी नगरसेवक शंकर म्हात्रे, दि. बा. पाटील प्रकल्पग्रस्त समितीचे सचिव सुदाम पाटील, शिवसेना तालुका प्रमुख एकनाथ म्हात्रे, शंकर ठाकूर, मनसेचे केसरीनाथ पाटील आदींसह मोठ्या प्रमाणात विविध पक्षांचे पदाधिकारी यात सहभागी झाले होते.

शिष्टमंडळाने आपले म्हणणे पनवेल महानगरपालिके समोर मांडले. यावेळी प्रामुख्याने पनवेल महानगरपालिके मार्फत सन २०१६ ते २०२१ या कालावधी करिता कोणताही अभ्यास न करता तसेच कोणत्याही सुविधा न पुरविता आकारलेल्या आवाढव्य जिझिया मालमत्ता कर त्वरित रद्द करावा ही मागणी केली.

तसेच शहरातील बहुतांशी इमारती भुखंड सिडकोच्या मालकीचे असून ते गृहनिर्माण संस्थांना , नागरीकांना भाडेपट्ट्यावर दिले असून ते लिज होल्ड असल्याने व सिडको सेवाशुल्क व भाडेपट्टा वसूल करीत असल्याने त्या सर्व इमारती भुखंड यांचा मालमत्ता कर सिडको कडून वसूल करण्यात यावा.

पनवेल महापालिकेच्या ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांच्या जमिनी शासनाने कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्या सिडको एमआयडीसी यांना विकासासाठी दिल्या असून गेल्या ५० वर्षात ग्रामीण भागात शासनाने/ सिडको/एमआयडीसी यांनी कोणताही पायाभूत नागरी सुविधा ,ज्या महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून पुरविल्या नसल्याने त्यासाठी आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर सिडको/एमआयडीसी/राज्य सरकार कडून महापालिकेने वसूल करावा, महापालिकेकडून गृहनिर्माण संस्थां ,हॉटेल ,व्यापारी संस्था यांच्याकडून जबरीने वसूल करण्यात येणार कचरा व्यवस्थापन कर बाबत निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा, खारघर कलंबोली कामोठे सह तळोजा एमआयडीसी तसेच २९ गावे पनवेल महापालिकेतून वगळण्यात यावीत यासाठी जनमत घेण्यात यावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.