अजित म्हात्रे यांचा जेएनपीटी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार

साडेबारा टक्के योजनेची माहिती देण्यास जे एन पी टी प्रशासनाची टाळाटाळ

सिटी बेल • उरण • विठ्ठल ममताबादे •

उरण तालुक्यात जेएनपीटी हे राष्ट्रीय प्रकल्प (बंदर )कार्यरत आहे. आशिया खंडातील सर्वात महत्वाचे हे प्रकल्प (बंदर )आहे 1984 ते 1986 दरम्यान उरण तालुक्यातील 12 गावचे शेतजमिनी सिडकोने जेएनपीटी प्रकल्पासाठी संपादित केले.या 12 गावातील प्रकल्पबाधितांना 12.5%(साडे बारा टक्के )योजनेचा लाभ देणेबाबत 1994 साली शासनाने आदेश दिले आहेत.परंतु आजपर्यंत कोणत्याही स्थानिक नागरिकाला साडे बारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. या समस्या बाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण पसरले आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी जेएनपीटी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार केला मात्र या बाबतीत जेएनपीटी प्रशासनाने कोणतेही लेखी उत्तर दिले नाही.

सन 1994 ते 2016 पर्यंत 12.5% योजने अंतर्गत किती प्रकल्प बाधितांना याचा लाभ झाला. तसेच किती प्रकल्प बाधितांना प्लॉट देण्यात आला आहे. साडेबारा टक्केचे काम कोणत्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आले आहे. व त्या अधिकाऱ्याने 1994 ते 2016 पर्यंतच्या 22 वर्षाच्या कालावधीत काय काम केले की नुसते पगार घेण्याचे काम केले याची माहिती अधिकाऱ्याच्या नाव व हुद्दासह मिळावी, नमूद केलेल्या कालावधीत सदर अधिकाऱ्या विरुद्ध किती तक्रारी आल्या. त्यावर जेएनपीटी प्रशासनाने कोणती कारवाई केली.

सदर अधिकारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अधिकारी वर्गाचा होता का.अशी वेगवेगळी माहिती पत्रव्यवहाराद्वारे सामाजिक कार्यकर्ते अजित कृष्णा म्हात्रे यांनी जेएनपीटी प्रशासनाकडे मागितली होती. मात्र या पत्रव्यवहाराबाबत जेएनपीटी प्रशासनाने कोणतेही लेखी उत्तर अजित म्हात्रे यांना दिलेले नाही. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेची माहिती देण्यास जेएनपीटी प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याचे उघड झाले आहे. सदर सर्व माहिती जनतेला न दिल्यास जेएनपीटी प्रशासना विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा अजित म्हात्रे यांनी दिला आहे.