‘सिडको’ महामंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
उरण (घनःश्याम कडू) : मराठी माध्यमातून शिक्षण देणार्या नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील शिक्षण संस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीचा प्रसार आणि संवर्धन करण्यामध्ये मराठी शाळा महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याने त्यांच्या या कार्याला प्रोत्साहन म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार नगरविकासमंत्रि एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आला.सिडको महामंडळ हे नवी मुंबई क्षेत्रासाठी आणि सिडकोने विकसित केलेल्या नवीन औरंगाबाद, वाळूज महानगर, नवीन नाशिक, नवीन नांदेड यांसारख्या शहरांकरिता ‘नवीन नगर विकास प्राधिकरण’ म्हणून कार्यारत आहे. शहराचा सर्वंकष
विकास करण्याच्या दृष्टीने सिडकोकडून विकास प्रकल्पांप्रमाणेच सामाजिक उद्देशाकरिताही भूखंडांचे वाटप करण्यात येते. यानुसार पूर्व प्राथिमक शाळांपासून ते पदवी आणि व्यावसायिक महाविद्यालये उभारण्याकरिता सिडकोकडून नवी मुंबई आणि नवीन शहरांमध्ये सामाजिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे.
नवी मुंबईमध्ये एकूण 117 भूखंडांचे वाटप सिडकोकडून शिक्षण संस्थांना करण्यात आले आहे. नवी मुंबईकरिता ’नवी मुंबई जमिनी विनियोग अधिनियम 2008 आणि नवीन शहरांकरिता 1982 च्या जमिनी विनियोग अधिनियमानुसार भाडेपट्टा कराराने भूखंडांचे वाटप करण्यात येते. भाडेपट्टा कालावधीच्या काळात या संस्थांकडून शिल्लक भाडेपट्टा आकार, विलंब माफी शुल्क, मुदतवाढीसाठी अतिरिक्त अधिमूल्य, अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्याकरिता अतिरिक्त अधिमूल्य आदी वसाहत शुल्के आकारण्यात येतात.
महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीच्या प्रसार आणि संवर्धनाकरिता राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, बर्याचदा मराठी माध्यमाच्या शाळांना आर्थिक पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागतो. माफक शैक्षणिक शुल्क आकारणार्या या शाळांचे उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोतही मर्यादित असतात.
महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीच्या प्रसार आणि संवर्धनाकरिता राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, बर्याचदा मराठी माध्यमाच्या शाळांना आर्थिक पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागतो. माफक शैक्षणिक शुल्क आकारणार्या या शाळांचे उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोतही मर्यादित असतात. यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांच्या बरोबरीने विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा पुरवणे या शाळांना आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते. या बाबी लक्षात घेऊन नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील मराठी माध्यमातून शिक्षण देणार्या संस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोविड-19 व टाळेबंदीच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना कराव्या लागलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Be First to Comment