शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाची वेतन श्रेणी मंजूर करण्यास केली जाते टाळाटाळ

सिटी बेल | उरण | घन:श्याम कडू |

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक 448/95 वर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही मुख्याध्यापक पदाची वरिष्ठ श्रेणी लागू करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांनी दिनांक 9 सप्टेंबर 1999 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात जिल्हा विकास सेवा अ.नं.13 मध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही मुख्याध्यापक पदाची वरिष्ठ वेतन श्रेणी तात्पुरत्या स्वरुपात दिनांक 1/1/1996 पासून अनुज्ञेय केली आहे. तीच वेतनश्रेणी शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला मंजूर करण्यास रायगडचे शिक्षणाधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप मुख्याध्यापक पदावरुन शिक्षण विस्तार अधिकारी पदावर बढती दिलेल्या सेवानिवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांचा आहे.

या बाबतची हकीगत अशी आहे… रायगड जिल्हा परिषदेनी दिनांक 6/12/1996 च्या आदेशांनी जिल्ह्यात 11 पदोन्नती मुख्याध्यापकांना रु.1400-2600 या मुळश्रेणीत विस्तार अधिकारी शिक्षण, वर्ग-3 श्रेणी-3 सहाय्यक शिक्षण अधिकारी/शिक्षण उप निरिक्षक या पदावर बढत्या दिल्या आहेत. त्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून पाचवा वेतन आयोग लागू झाला.

या वेतन आयोगात पदोन्नती मुख्याध्यापक पदाला मूळश्रेणी रु.5500-9000, वरिष्ठ श्रेणी रु.6500-10500 व निवडश्रेणी रु.7500-12000 अशी मंजूर आहे. तर शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला (पर्यवेक्षक) मूळश्रेणी रु.5500-9000 वरिष्ठ श्रेणी रु.6500-10500 व निवडश्रेणी रु.7500-12000 अशी मंजूर आहे. दोन ही पदाची त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी एकच आहे.
मुख्याध्यापक पदाची कर्तव्ये व जबाबदार्‍या आणि शिक्षण उपनिरिक्षक पदाची कर्तव्य व जबाबदार्‍या यात फरक आहे.

त्या संबंधी शासनाचे स्वतंत्र शासन निर्णय आहेत. त्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.6500-10500 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर करावी, ही त्यांची मागणी आहे. ती रायगडचे शिक्षणाधिकारी मान्य करीत नाहीत. या पूर्वीही चट्टोपाध्याय वेतन आयोगात शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही श्रेणी मंजूर करावी, अशी मागणी केली होती.

त्यावेळी सुद्धा शिक्षण विभागांनी नकार घंटा वाजवली होती. तेव्हा शिक्षणाधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानी याचिका क्रमांक 448/95 वर सिव्हील अ‍ॅप्लिकेशन क्रमांक 2217/97 चा निकाल देताना शिक्षण विस्तार अधिकारी पदाला रु.1640-2900 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर केली होती. त्याच धर्तीवर पाचव्या वेतन आयोगात रु.6500- 10500 ही वरिष्ठ श्रेणी मंजूर करावी अशी त्यांची मागणी आहे. ती चुकीची असेल तर रायगडच्या शिक्षण व अर्थ विभागांनी शासन निर्णयाचा आधार घेऊन तक्रारदारांना स्पष्टीकरण देणे उचित होते. तसे स्पष्टीकरण दिले जात नाही.

त्यामुळे शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांची मागणी रास्त आहे. असे म्हणायला वाव मिळतो. कारण वरिष्ठ पदावर काम करुन खालच्या पदाचे वेतन मंजूर करणे, निवडश्रेणीत वेतन कमी मंजूर करणे आणि दिलेल्या निवृत्ती वेतनात रिकव्हरी काढणे हा शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांवर अन्याय करतो. असे शिक्षणाधिकार्‍यांना का वाटत नाही, असे निवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.