रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नागोठण्यातील प्रकल्पात स्थानिकांचा भरणा किती ? : म.औ.वि.म ने मागविला अहवाल
सिटी बेल । नागोठणे । महेश पवार ।
नागोठणे परिसरातील मे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. (पूर्वीच्या आयपीसीएल) या प्रकल्पात महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे स्थानिक कामगारांचे प्रमाण किती आहे याबाबतचा अहवाल रायगडच्या कामगार आयुक्तांना अवगत करण्यात यावा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अलिबाग येथील कार्यालयासही या अहवालाची एक प्रत तातडीने सादर करण्यात यावी असे लेखी आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अलिबाग कार्यालयाकडून रिलायन्स कंपनीला नुकतेच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्याला लवकरच यश येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनी परिसरातील शेतकऱ्यांची जमिनी शासनाने महाराष्ट्र औदयोगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने अत्यंत माफक भावात संपादित करून केंद्र शासनाच्या आयपीसीएल व सध्याच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कारखान्यासाठी दिल्या. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत दाखले धारक प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे ठरले असताना आजतागायत बरेच दाखले धारक प्रकल्पग्रस्त नोकरी पासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना लवकरात लवकर कायमस्वरूपी नोकरी मिळवून देण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिका-यांना द्यावे अशी विनंती स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या वतीने खासदार सुनिल तटकरे यांनाही एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती.
संघर्ष समितीचे अध्यक्ष किशोर म्हात्रे यांच्यासह स्थानिक प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकारिणीने खा. सुनिल तटकरे यांची मार्च, २०२१ मध्ये सुतारवाडी येथे भेट घेऊन सदर निवेदन दिले होते. तसेच संबधित सर्व सरकारी कार्यालयांतही प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने यासाठी पाठपुरावा केला होता.
दरम्यान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नागोठणे येथील औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप रिलायन्स (आयपीसीएल) कंपनीस नियमाप्रमाणे करण्यात आले असल्याने त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे रिलायन्सच्या नागोठण्यातील प्रकल्पात किती स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घेतले आहे याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
Be First to Comment