ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या कारवाईकडे लक्ष

सुकेळी येथील महाराष्ट्र सीमलेस कंपनीने थकविला लाखो रुपयांचा इमारत कर

सिटी बेल । नागोठणे । महेश पवार ।

नागोठणे विभागातील श्रीमंत ग्रामपंचायत अशी ओळख असलेल्या ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सुकेळी येथील महाराष्ट्र सीमलेस लि. या जिंदाल समूहाच्या कंपनीने ऐनघर ग्रामपंचायतीचा लाखो रुपयांचा इमारत कर ठकविला आहे. या कंपनीकडील हा लाखोंचा थकीत कर वसूल होत नसल्याने ऐनघर पंचक्रोशीतील नागरिकांत उलट-सुलट चर्चा होत असल्याने याप्रकरणी ऐनघर ग्रामपंचायत काय कारवाई करणार याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

ऐनघर ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र सीमलेस लि. या कंपनीला सन २०१९-२० या वर्षाच्या त्यांच्या १ कोटी, ५६ लाख, ७० हजार, २९४ एवढ्या प्रचंड थकीत इमारत करासंदर्भात यापूर्वी २५ ऑक्टोबर, २०२० ला मागणी नोटीस (रिट) बाजवली होती. नंतर थकीत रक्कम न्हार्ण्यासाठी ग्रामपंचायतीने कंपनीला पुन्हा १२ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी नोटीस बजावली होती. या नोटीसीनुसार थकीत इमारत कराची देय रक्कम लवकरात लवकर भरून व वाढीव बांधकामे कोणत्या वर्षी झालेली आहेत याची माहिती कंपनीकडून मागविण्यात आली होती. मात्र सदरची कर आकारणी ही बेकायदेशीर असल्याचे कारण पुढे करून बांधकामे मोजमापे पुन्हा घेण्याची लेखी मागणी करून कंपनीने केवळ ६५ लाख रुपयेच ग्रामपंचायतीकडे भरणा केल्याचे ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी दीपक चिपळूणकर यांनी सांगितले.

पोलादी पाईप निर्मिती करणाऱ्या जिंदाल समूहाच्या सुकेळी येथील या बलाढ्य कारखान्यात गेल्या वर्षीच्या कोरोना काळात बहुतांश ठिकाणी उत्पादन प्रक्रिया बंद असतांना येथील उत्पादन सुरळीत सुरु होते. आजही ते सुरु आहे. असे असतांनाही कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात इमारत कर थकविण्यात येत असल्याने त्याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या निधीवर व परिणामी ग्रामपंचायती अंतर्गत येणारी अनेक गावे व आदिवासी वाड्यांच्या विकास कामांवर होत आहे. परिणामी येथील विकासकामे गेल्या अनेक महिन्यांपासून ठप्प झाल्याचे पहावयास मिळत आहे.

दरम्यान यासंदर्भात ऐनघर ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच मनोहर सुटे यांनी सांगितले की, याआधीच्या बॉडीची मुदत सप्टेंबर, २०२० मध्ये संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवटीच्या काळात ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी व कर्मचारी यांनी कंपनीत जाऊन नव्याने मोजमापे घेतली होती व त्यानुसार नवीन इमारत कराचे बिल बजाविण्यात येणार होते. मात्र नवीन बॉडीने ठरविल्यानुसार कंपनीने जुन्या मोजमापानुसारच इमारत कर देणे आवश्यक असल्याचे ठरविण्यात आल्याचे सुटे यांनी सांगितले. यासंदर्भात महाराष्ट्र सीमलेस कंपनीचे संबधित अधिकारी के.के. पांडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.