प्रशासनाच्या जोरावर खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शक्यता

जेएनपीटी प्रशासनाचा खासगीकरण करण्याचा डाव : कामगार संघटना न्यायालयीन लढाई लढणार

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घन:श्याम कडू ।

जेएनपीटी प्रशासनाने आज झालेल्या बोर्ड बैठकीत कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडत तो मंजूर न करताच चेअरमन संजय सेठी हे बैठक सोडून गेल्याने कामगार वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे.

प्रशासनाच्या जोरावर खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शक्यता असल्याने कामगार संघटनांनी या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असल्याची माहिती जेएनपीटी ट्रस्टी दिनेश पाटील यांनी दिली.

जेएनपीटी बंदराचा आर्थिक कणा समजल्या जाणाऱ्या कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनाने आणला होता. या खासगीकरण प्रस्तावास कामगारांनी व त्यांच्या संघटनांनी जोरदार विरोध केल्याने त्यांना यश येत नव्हते.
या खासगीकरणाच्या प्रस्तावासह आजच्या बोर्ड बैठकीत साडेबारा टक्केचा व ग्रामपंचायत कर देण्यासंदर्भात विषय होते. यावेळी साडेबारा टक्के तसेच काही ग्रामपंचायतींना कर मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र काही ग्रामपंचायतींना कर देण्यास नकार दिल्याचे समजते त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सूर निघत आहे.

या बैठकीत खासगीकरणावर चर्चा झाली असता प्रशासनाला ट्रस्टीकडून विरोध होऊ लागताच चेअरमन संजय सेठी हे खासगीकरणावर कोणताच ठोस निर्णय न देता बैठक अर्ध्यावर सोडून निघून गेले. त्यामुळे कामगार वर्गात संतापाची लाट पसरली आहे. केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासन ताकदीच्या जोरावर खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शक्यता दिनेश पाटील व भूषण पाटील या दोन्ही ट्रस्टीने व्यक्त करून त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे समजते.

जेएनपीटी प्रशासन खासगीकरण करण्याची शक्यता असल्याने आम्ही त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली असून आता न्यायालयीन लढा देऊन न्याय मिळवू असा विश्वास ट्रस्टी दिनेश पाटील यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना व्यक्त केला.