जेएनपीटी कामगारांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घनःश्याम कडू ।

केंद्र सरकारने व जेएनपीटी प्रशासनाने स्वतःचे जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचा परिणाम इमानदारीने काम करणार्‍या कामगारांना सहन करावा लागणार आहे. मात्र इतर कामगार वर्गांचे धाबे दणाणले आहे.

गेली अनेक वर्षांपासून देशातील अनेक प्रकल्प खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. त्यामध्ये जेएनपीटी बंदरांचाही समावेश होता. यापूर्वी उरणमधील इतर बंदरे खासगीकरणात सुरू करून एकप्रकारे सूतोवाच केले होते. त्यावेळी कोणत्याही कामगार संघटना, त्यांचे नेते व राजकीय पक्ष यांनी कोणत्याही प्रकारचा विरोध केला नाही. उलट काहींनी याचा फायदा उठवत आर्थिक साटेलोट करीत नोकर भरती करीत करोडोची माया जमविण्याचे काम केले.

केंद्र शासन व जेएनपीटी प्रशासनाने याचाच फायदा उचलत देशातील एकमेव शासकीय असलेले बंदर खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या. त्यामध्ये जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल तोट्यात दाखवित खासगीकरणाच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरू केली. ही प्रक्रिया गेली वर्ष दीड वर्षांपासून सुरू होती. त्यावेळी कामगारांचा हवा तसा विरोध दिसत नव्हता. आता खासगीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्यानंतर कामगारांना याची कुणकुण लागताच त्यांनी विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली.

जेएनपीटी बंदरात एकूण 6 कामगार संघटना कार्यरत असतानाही त्यातील 3 च कामगार संघटना विरोध करताना दिसतात. इतर कामगार संघटना किंवा त्यांचे कोणतेही कामगार प्रतिनिधी आंदोलनात सहभागी असल्याचे दिसत नाही. मग इतर कामगार संघटनांचा खासगीकरणाला पाठींबा आहे का? नसेल तर त्या संघटनांना किंवा त्यांचे पदाधिकारी होणार्‍या कोणत्याही आंदोलनात सहभागी का नसतात अशी चर्चा कामगार वर्गात व उरण परिसरात सुरू आहे.

जेएनपीटी बंदरात इतर अनेक गैरप्रकार व भ्रष्टाचार सुरू आहे. याबाबत कोणतीच कामगार संघटना अथवा राजकीय पक्ष आवाज उठवताना दिसत नाहीत. जेएनपीटी पार्किंग पासून शिवस्मारक अशा अनेक कामांत आर्थिक साटेलोटामुळे कोणी बोलण्यास तयार नाही. तसेच बंदरातील मोठ मोठी कामे प्रकल्पग्रस्तांना न मिळता बाहेरील धनदंडग्याना कशी मिळतात. तर चौथ्या (सिंगापूर बंदर) बंदरातील 16 मुलींचा
प्रश्‍न आजही प्रलंबित आहे. इतर प्रकल्पात ही नोकरभरती करताना मोठ्या प्रमाणात मलिंदा घेऊन आपलीच भरती करण्यात काहीजण आघाडीवर असल्याचे चित्र पहावयास मिळते.

खासगीकरणा विरोधात जेएनपीटी बंदरातील सर्व कामगार संघटना व कामगार एकसंघ नसतील तर त्याचा फायदा निश्‍चितच केंद्र शासन व जेएनपीटी प्रशासनाला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता बुधवार दि. 16 डिसेंबर रोजी जेएनपीटी प्रशासनावर खासगीकरणाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी प्रचंड मोठा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.

यावेळी बंदर पूर्णपणे बंद राहील की काम सुरू ठेवून आंदोलन असेल याची माहिती नाही. या मोर्चात प्रकल्पग्रस्तांनी, राजकिय नेत्यांनी व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन तीन कामगार संघटनांनी केले आहे. मोर्चाच्या पत्रकात ज्या ज्या नेत्यांची नावे आहेत, त्यांना इतर कधी सामावून घेण्यात आले नव्हते. मग आताच नेत्यांची आठवण का झाली ? तर काही कामगार नेतेच ठेकेदार असल्याची चर्चा सुरु आहे.

या मोर्चाला कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळते यावरच पुढचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र यामुळे आजचे मरण उद्यावर जाईल परंतु जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण अटळ असल्याची कबुलीच कामगार वर्गांनी आमच्या प्रतिनिधीला देत जोपर्यंत विरोध करता येईल तोपर्यंत करण्याचा निर्धार कामगारांनी व्यक्त केला आहे. यावरून जेएनपीटी कामगारांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार असल्याचे सिद्ध होते.