सिटी बेल लाइव्ह । उरण । अजित पाटील । 🔶🔷🔶
केंद्र सरकारने जहाजांचा पुनर्वापर कायदा, 2019 मधील कलम तीननुसार नौवहन महासंचालकांना जहाजांचा पुनर्वापर करण्यासाठीचे राष्ट्रीय प्राधीकरण म्हणून अधिसूचीत केले आहे.
शिखर संस्था म्हणून, महासंचालक शिपिंग जहाज पुनर्वापराविषयी संबंधित सर्व कामांचे व्यवस्थापन, निरीक्षण आणि देखरेख ठेवण्यास अधिकृत आहे. जहाज पुनर्वापर उद्योगात काम करणाऱ्या भागधारकांसाठी पर्यावरणास अनुकूल मानदंडांचे पालन तसेच सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक उपायांचे पालन व निरीक्षण करणे, जहाजावरील पुनर्वापर उद्योगातील शाश्वत विकासाकडे डीजी शिपिंग लक्ष देतील. शिप-रीसायकलिंग यार्ड मालक आणि राज्य सरकारांना आवश्यक असलेल्या विविध मंजुरींसाठी डीजी शिपिंग अंतिम अधिकार असतील.
जहाज पुनर्वापर अधिनियम, 2019 च्या अंतर्गत, आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाज पुनर्वापरासाठी भारताने हाँगकाँगच्या परिषदेला मान्यता दिली आहे. नौवहन महासंचालक आयएमओमध्ये भारताचे प्रतिनिधी असतील आणि आयएमओच्या सर्व परिषदांची अंमलबजावणी करतील.
नॅशनल ऑथोरिटी ऑफ शिप रीसायकलिंगची स्थापना गांधीनगर, गुजरातमध्ये केली जाईल. या ठिकाणी कार्यालय असल्यामुळे आशियातील सर्वात मोठे जहाज तोडण्याचे केंद्र आणि जगातील सर्वात मोठा जहाज पुनर्वापर उद्योग असलेल्या गुजरातमधील अलंग येथे असलेल्या शिप रीसायकलिंग यार्ड मालकांना याचा फायदा होईल.
Be First to Comment