मा आ मनोहरशेठ भोईर यांच्या प्रयत्नानमुळे सेफ्टी झोन बाधितांना दिलासा

सिटी बेल लाइव्ह । उरण । घन:श्याम कडू । 🔷🔶🔷

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सेफ्टी झोनचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले होते. या संदर्भात माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने सदर नोटिफिकेशन रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यानंतर केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून जो पर्यंत सदर प्रस्तावाबाबत लेखी उत्तर येत नाही तो पर्यंत सदर सर्व्हे करण्यात येणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी आश्वासन दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जनतेला माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्या प्रयत्नाने दिलासा मिळाला आहे.

आज जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांच्या समवेत माननीय माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्या समवेत एनएडी, करंजा सुरक्षा पट्ट्याची नव्याने होणाऱ्या मोजणी संदर्भात मीटिंग झाली.

केंद्र सरकारच्या १९९२ च्या अध्यादेशानुसार बोरी – पाखडी, केगावं,रानवड,नागांव,म्हातवली या महसुली गावातील 400-500 हेक्टर जमीन मिळकत इंडियन वर्क्स ऑफ डिफेन्स ऍक्टचे तरतुदीनुसार संपादित करण्यात आली. सदर जमीन संपादित करत असताना प्रत्यक्ष प्रकल्प व प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला सुरक्षित पट्टा याचा विचार करून सुरक्षा पट्ट्यासह जमिनीचे संपादन केली आणि सदर प्रकल्पाच्या सभोवताली 15 फूट उंच अशी संरक्षण भिंत उभारण्यात आली .

सदरहू प्रकल्पाची उभारणी करताना ज्या शेतकऱ्यांची घरे या प्रकल्पाच्या हद्दीत येत होती. त्या सर्वांचे पुनर्वसन सदर संरक्षण भिंतिंच्या लगत बाहेरच्या बाजूला करण्यात आले. असे असतानाही स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा कोणतीही आणीबाणीची, परीस्थिती उदभवली नसताना दि. 16 /5/1992 साली केंद्र शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले आणि स्थानिक भूमीपूत्राच्या स्वतःच्या मालकीच्या जमीनीवर या जाचक राजपत्राने गेले 28 वर्ष निर्बंध लादले गेले .

हे 1992 च्या नोटीफिकेशन मुळे लादलेले निर्बंध काढण्यासाठी बाधीत नागरिकांनी घर व जमीन बचाव समिती निर्माण केली या समितीने माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्याकडे सदर विषय सोडविण्यासाठी विनंती अर्ज दिल्यानुसार माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी सभागृहात लक्षवेधी सुचना मांडली मांडत राज्यसरकारी जनतेच्या अन्यायावर खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याच्या अशा पल्लवीत झाली होती.

तद्नंतर सदर समस्या सोडवण्यासाठी सदर प्रस्तावाची संपादनाची प्रक्रिया अपूर्ण राहिल्यामुळे सदरहू नोटीफिकेशन रद्द झाली आहे. तरी सदर प्रस्ताव रद्द करण्या संदर्भात अधिकार हा फक्त संरक्षण विभागलाच ते अधिकार आहेत. आणि ती नोटीफिकेशन रद्द करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागालाच आहेत.

त्याप्रमाणे मनोहरशेठ भोईर यांच्या पाठपूराव्याने नोटीफिकेशन रद्द करण्याचा प्रस्ताव दि. 14/8/2019 रोजी राज्याकडून केंद्राकडे पाठवण्यात आला आहे. व त्याचा पाठपुरावा खासदार श्रीरंग बारणे करत आहेत. असे असताना अचानक सदर सेफ्टी झोन बाबत पुन्हा सर्वे करण्या संदर्भात तहसीलदारांनी सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची बैठक घेऊन सर्व्हे बाबत सुचना दिल्यामुळे जनतेमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते .

याबाबत माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, घर बचाव समिती सचिव संतोष पवार, शिवसेना उरण तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर यांनी सविस्तर माहीती जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी यांना पटवून दिली. गेले काही वर्षे लढा देऊन आम्ही सदर प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राकडे पाठवला आहे. आणि तिथे सदर प्रस्ताव प्रलंबित असताना सदर सर्व्हे करणे योग्य नाही हे पटवून दिले. आज सविस्तर माहिती ऐकून केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून जो पर्यंत सदर प्रस्तावाबाबत लेखी उत्तर येत नाही तो पर्यंत जिल्हाधिकारी यांनी सदर सर्व्हे करणार नसल्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा जनतेला माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्या प्रयत्नाने दिलासा मिळाला आहे.